विडंबना . 12 लाख के मकान का मुआवजा राशि मात्र 8.92 लाख का मिला नोटिस
जांच कर रैयतों को उचित मुआवजा मिले : अनंत कुमार ओझा
जिप उपाध्यक्ष ने कहा: मृतक के परिजन को मिले उचित मुआवजा
साहिबगंज : सकरीगली के समदा में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के लिए अधिगृहित जमीन का मुआवजा नोटिस मिलने के बाद रैयत सुरेश मंडल (40 वर्ष) की हार्ट अटैक से मौत हो गयी. मृतक के पुत्र मिथुन मंडल व पड़ोसी शंकर मंडल ने बताया कि मंगलवार को सुबह 11:30 बजे जमीन के मुआवजा का नोटिस मिला. जिसमें 12 लाख के मकान का मुआवजा राशि सरकारी नोटिस में 8.92 लाख रुपये लिखा देखा.
इसके पांच मिनट बाद ही उसके सीने में दर्द होने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद परिजनों ने सुरेश मंडल 40 को जल्दीबाजी में गाड़ी से लेकर सदर अस्पताल साहिबगंज पहुंचे. जहां उसकी मौत हो गयी. समदासीज आश्रम टोला के लोगों का आरोप था कि इससे पूर्व सरकार द्वारा जो मुआवजा दिया गया था दूसरे टोला के रैयतों को वह बहुत अच्छा था. लेकिन इस बार जो लोगों को जो मुआवजा का नोटिस दिया गया है
उसमें काफी कम राशि दर्शायी गयी है. इस नोटिस को देखते ही जहां सुरेश मंडल की मौत हो गयी. वहीं गांव के कई लोग अब तक बेहोश हैं. सुरेश मंडल पिता जोगी मंडल का समदासीज मौजा में खाता संख्या 50 सर्वे प्लाट संख्या 249 जिसमें दो कट्ठा जमीन पर पक्का का बड़ा मकान बना है. जिसके निर्माण में लगभग 12 लाख का लागत आया था. उसका सरकार के द्वारा 8,92,878 रुपये का मुआवजा निर्धारित का नोटिस दिया गया.
इसके अलावे सुरेश मंडल पिता जोगी मंडल का खाता संख्या 50 का प्लाट संख्या 248 का मुआवजा 56,448 रुपये व खाता संख्या 50 में ही 249 प्लास्ट का दूसरा अंश जमीन का मुआवजा जो कि सुरेश मंडल के पुत्र विष्णुदेव मंडल व नवल किशोर मंडल के नाम से 54,966 रुपये, 6,80,680 रुपये नोटिस में निर्धारित कर भेजा गया. इधर उचित रिखियासन, शंकर मंडल, शिवजी मंडल, कैलाश मंडल, सखीचंद्र मंडल, टुनटुन मंडल, प्रकाश चौधरी, अजय मंडल, रामजी मंडल, असनी मंडल सहित सैकड़ों ग्रामीण नोटिस देख कर हंगामा कर दिया. सैंकडों ग्रामीण उपस्थित थे.
स्थानीय लोगों ने जताया विरोध
क्या कहते हैं डीएलओ
मौत का कारण नोटिस है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है. फिर भी मामले की जांच की जायेगी. जिला प्रशासन नोटिस देकर आपति मांगती है. आपति दें निराकरण होगा. भवन विभाग निर्धारित दर का करते हैं. बहरहाल मामले की जांच की जा रही है.
डॉ विनय मिश्रा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी
क्या कहते हैं विधायक
यह घटना काफी दुखद है. प्रशासन पूरी जांच पड़ताल कर सरकार द्वारा जो निर्धारित उचित मुआवजा है देना चाहिए. हमारी सरकारी विकास के नाम पर किसी भी रैयत के साथ अन्याय नहीं कर सकती है.
अनंत कुमार ओझा, राजमहल विधायक
क्या कहते हैं डीसी
नोटिस से लोगों को शॉक नहीं होना चाहिए. क्योंकि जो मुआवजा का नोटिस दिया गया है उस पर ग्रामीणों से आपत्ति दावा, आपति मांगा गया है. जो उपायुक्त से मिल कर अपना आपति दर्ज करा सकते हैं. यह कोई फाइनल नोटिस नहीं है. इस पर विचार किया जा सकता है. वैसे इस मामले को पूरी गहराई से जांच का आदेश अपर समाहर्ता को दिया गया है.
उमेश प्रसाद सिंह, उपायुक्त
क्या कहते हैं जिप उपाध्यक्ष
रैयतों को कम मुआवजा वाली नोटिस भेजने के मामले की उच्चस्तरीय जांच हो. रैयतों को सरकारी प्रावधान के अनुसार उचित मुआवजा दें. इसके साथ साथ जो रैयत की आकसमात मौत हुई है उन्हें असमाजिक सुरक्षा के तहत मुआवजा दें.
सुनील यादव, जिप उपाध्यक्ष
