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साहिबगंज बीरबल साहनी फोसिल्स पार्क का काम जल्द होगा शुरू : रघुवर बाघ संरक्षण के लिए वृहत योजना बनायी जायेगी बालू घाट, स्टोन क्रशर का वन एवं पर्यावरण स्वीकृति 15 दिनों में देने का निर्देश सरकारी भवनों, स्कूलों व कॉलेजों में पेड़ लगाया जायेगा डियर पार्क खूंटी का जीर्णोद्वार होगा वरीय संवाददाता रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साहिबगंज में फोसिल्स के संरक्षण के लिए बीरबल साहनी पार्क का कार्य शीघ्र आरंभ करने का निर्देश दिया है. वहीं पलामू में बाघ संरक्षण के लिए वृहत योजना बनायी जायेगी. उन्होंने पलामू प्रोजेक्ट टाइगर के परियोजना निदेशक राजेश गोपाल को बुलाकर इस योजना को बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. वह गुरुवार को वन विभाग की समीक्षा कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के रोजगार सुलभ हो. उन्होंने खूंटी के डियर पार्क सहित अन्य पार्कों को भी सुंदर व व्यवस्थित करने का आदेश दिया. सीएम ने बालू घाट,स्टोन क्रशर व अन्य ऐसे उत्पादन जिसमें वन व पर्यावरण विभाग की स्वीकृति होती है, को 15 दिनों के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की केंपा योजना में अधिक से अधिक सामुदायिक भागीदारी को शामिल किया जाय. इसके अंतर्गत सरकारी प्रतष्ठिानों, विद्यालयों, महावद्यिालयों की खाली भूमि में वृक्षारोपण किया जायेगा. लघु वन्य उत्पाद का उचित मूल्य लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए भी नीति बनाने का निर्देशद दिया गया है. सीएम ने केंदू पत्ता नीति भी शीघ्र बनाने का निर्देश दिया है. लाह के उचित मूल्य की योजना बने समीक्षा बैठक में जानकारी दी गयी कि इस वर्ष राज्य में लाह का उत्पादन काफी मात्रा में हुआ है. इसके कारण लोगों को इसका कम मूल्य प्राप्त हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि लाह उत्पादन से काफी लोगों की जीविका निर्भर है. अतः लोगों को इस उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो,इसके लिए विभाग शीघ्र एक योजना बनाये. 256.73 करोड़ में 70.15 करोड़ खर्च बैठक में विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि विभाग को इस वित्तीय वर्ष 256.73 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है.जिसके विरूद्ध 70.15 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है. विभाग ने यह भी जानकारी दी कि राज्य में 1.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल का 102 नर्सरी है. प्रत्येक नर्सरी में एक लाख पौधे तैयार किये जाते हैं.वित्तीय वर्ष 2015-16 में 269 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य है. बैठक में विभाग के अन्य योजनाओं यथा वन प्रबंधन सुविधाएं,इको टूरिज्म,वन सीमा व अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की गयी. कहा गया कि वन सीमा का जीपीएस मैपिंग से भी सर्वे किया जा रहा है एवं पिलर लगाकर संरक्षित करने का भी प्रयास जारी है. बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, वन विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.