साहिबगंज में 250 डाककर्मी हड़ताल पर, 88 डाकघरों में काम-काज ठप
Updated at : 23 May 2018 5:19 AM (IST)
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डाक विभाग का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू साहिबगंज : अखिल भारतीय ग्रामीण सेवक यूनियन परगना प्रमंडल दुमका के आह्वान पर मंगलवार को साहिबगंज मुख्य डाक घर के सामने प्रमंडलीय अध्यक्ष रमेेश चंद्र पांडे की नेतृत्व में ग्रामीण डाक सेवक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये. डाक कर्मियों ने केंद्र सरकार नीतियों को कर्मचारी […]
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डाक विभाग का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू
साहिबगंज : अखिल भारतीय ग्रामीण सेवक यूनियन परगना प्रमंडल दुमका के आह्वान पर मंगलवार को साहिबगंज मुख्य डाक घर के सामने प्रमंडलीय अध्यक्ष रमेेश चंद्र पांडे की नेतृत्व में ग्रामीण डाक सेवक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये. डाक कर्मियों ने केंद्र सरकार नीतियों को कर्मचारी विरोधी बताया. प्रमंडलीय अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे ने बताया कि जीडीएस कमेटी की सकारात्मक सिफारिशों एवं सप्तम वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट जमा करने के बावजूद सरकार की ओर से अभी तक ग्रामीण डाक कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ नहीं मिला है.
सरकार के इस रवैये से ग्रामीण डाक कर्मचारियों में काफी रोष है. डाककर्मियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है. कहा कि इसके पूर्व पिछले वर्ष 2016 अगस्त से 23 अगस्त तक बेमियादी हड़ताल पर जाने के बाद झूठा आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त करवाया गया, किंतु कोई पहल नहीं हुई. कहा कि इस बार आर-पार की लड़ाई लड़ी जायेगी. झूठे आश्वासन में इस बार हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे. जब तक सभी मांगों को पूर्ण रूप से पारित नहीं कर दे. इस मौके पर अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे, सचिव सुरेश सिंह, संगठन सदस्य डोमन मंडल, मो हसीमुद्दीन, रवि कुमार शर्मा, महेंद्र प्रसाद मोदी, मो जियाउल हक, मो शमशेर आलम, शिव कुमार मंडल, मो नजरूल हक, अशोक ठाकुर, मो अजाबुल अली, कल्पना मिर्धा, मो इसलाम अंसारी सहित दर्जनों लोग शामिल थे.
क्या हैं मांगें
जीडीएस कमेटी की रिपोर्ट को जाइजीडीएसयू के द्वारा दिये गये सुझावों को 7 वें वेतन के साथ जल्द लागू किया जाये, ग्रामीण डाक सेवकों का पेंशन लागू किया जाये, केंद्रीय मद्रास बैच के आदेशानुसार जीडीएस को पेंशन लागू करे, ग्रामीण डाक सेवकों को 8 घंटे कार्य एवं विभागीयकरण किया जाये, जीडीएस का टारगेट के नाम से परेशानी एवं उत्पीड़न करना बंद करें. जीडीएस कमेटी की सभी सकारात्मक सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है.
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