Political News : भ्रष्टाचार पर सदन तल्ख, सत्ता पक्ष ने सरकार को घेरा

प्रदीप यादव ने पेयजल व स्वच्छता विभाग में 22.79 करोड़ की अवैध निकासी का मामला उठाया, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की.

रांची. विधानसभा में बुधवार को भ्रष्टाचार का मामला जोर-शोर से उठा. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधायकों का रुख तल्ख था. अलग-अलग विभागों का मामला सत्ता पक्ष के विधायक ही लेकर आये थे. भ्रष्टाचार पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सरकार को घेरा गया. वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. मामलों में जांच चल रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी.

एफआइआर दर्ज करने की मांग

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बुधवार को सदन में पेयजल व स्वच्छता विभाग में 22.79 करोड़ की अवैध निकासी का मामला उठाया. श्री यादव का आरोप था कि फर्जी खाता खोलकर अभियंता प्रभात कुमार सिंह, चंद्रशेखर, राधेश्याम रवि, लिपिक संजय कुमार ने राशि की बंदरबांट की है. इसमें वित्त विभाग की जांच रिपोर्ट आयी है. सरकार जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और अभियंता पर एफआइआर दर्ज की जाये.

रोकड़पाल को निलंबित किया गया : मंत्री

विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद का कहना था कि वे सदन में इस पूरे मामले की कुंडली लेकर आये हैं. सरकार दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी. रोकड़पाल संतोष कुमार को निलंबित किया गया है. उसके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज करायी गयी है. संतोष कुमार हिरासत में है. मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग ने इस मामले में सात सदस्यीय अंतर विभागीय जांच टीम बनायी है. जांच प्रतिवेदन मिला है. इसमें 22.79 करोड़ की अवैध निकासी सामने आयी है. जांच एसीबी को दी गयी है. एसीबी या सीआइडी अभियोजन स्वीकृति मांगेगी, तो सरकार देर नहीं करेगी. जांच में जो भी दोषी होंगे, उनपर कार्रवाई होगी. इस पर श्री यादव का कहना था कि खोदा पहाड़, निकली चूहिया. जोर-जोर से बोलकर भ्रष्टाचार पर पर्दा न डालें. संतोष कुमार ने विभाग को स्पष्टीकरण में बताया है कि पैसा उसने बड़े अधिकारियों के खाते में दिये हैं. पैसा और गहना दिया है. अधिकारियों पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि इस मामले में तथ्य भयंकर हैं. विधानसभा से फलाफल नहीं निकलेगा, तो कहां जायेंगे. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगायें.

वित्त मंत्री ने बताया कि चार ट्रेजरी ऑफिसर को निलंबित किया गया

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि इस मामले में विभाग की सात सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर चार ट्रेजरी ऑफिसर को निलंबित किया गया है. हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है. विभाग के मनोज कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, मनोज कुमार और सेवानिवृत्त रीणा कुमारी पर कार्रवाई हुई है. फाइल पर मुख्यमंत्री की भी कड़ी टिप्पणी है.