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Ranchi News : नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई हो : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा है कि सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर कड़ी नजर रखें. साथ ही नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई हो.

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रांची (विशेष संवाददाता). मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा है कि सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर कड़ी नजर रखें. साथ ही नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई हो व इससे जुड़े संंबंधित विभाग ड्रग्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें व जनजागरूकता अभियान चलायें. मुख्य सचिव श्रीमती तिवारी मंगलवार को नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की पांचवीं राज्यस्तरीय समिति की बैठक कर रहीं थी.

मुख्य सचिव ने बैठक में दवा दुकानों से नशीली दवा व सिरप की बिक्री पर चिंता जतायी. उन्होंने इस नेटवर्क को चिह्नित कर कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही लाइसेंसधारी दवा दुकानों की सूची गृह सचिव को उपलब्ध कराने को कहा ताकि, गैर लाइसेंसी दवा दुकानों पर कार्रवाई की जा सके. बैठक में अवैध मादक पदार्थों से संबंधित सूचना देने के लिए आमलोगों को जोड़ने के लिए कहा गया. इसके लिए मानस (MANAS) पोर्टल लॉन्च किया गया है. सूचनादाता की पहचान गुप्त रहेगी. सूचना सही हुई, तो इनाम भी दिया जायेगा. मौके पर संबंधित जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को मादक पदार्थों की जांच के लिए 15 दिन के भीतर किट खरीदने को कहा गया ताकि, इसकी रिपोर्ट से न्यायिक कार्यवाही बाधित न हो. बैठक में गृह सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, समाज कल्याण सचिव मनोज कुमार, उत्पाद सचिव अमिताभ कौशल, स्कूली शिक्षा सचिव उमाकांत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे. जबकि डीसी व एसपी वर्चुअल मोड में शामिल रहे.

एक साल में छह गुना अधिक पोस्ता नष्ट

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2023-24 में 4860 एकड़ में लगे पोस्ते की फसल नष्ट की गयी थी. वहीं वर्ष 2024-25 में छह गुना अधिक यानी 27015 एकड़ में लगी पोस्ते की फसल नष्ट की गयी. वहीं मादक पदार्थों के खिलाफ वर्ष 2023 में 529 केस दर्ज किये गये और 773 गिरफ्तारियां हुईं थीं जबकि, वर्ष 2024 में दर्ज मामलों की संख्या जहां 803 थी और 1062 गिरफ्तारी हुई.

प्रवर्तन एजेंसियों को दी जा रही ट्रेनिंग

बताया गया कि नशे के धंधे पर नकेल कसने के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों के लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. पुलिस अफसरों को एनडीपीएस एक्ट के महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है. इसमें वन विभाग के कर्मियों को भी जोड़ने का निर्देश दिया गया है. जब्त मादक पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए मालखाना बनाने को भी कहा. साथ इनके निपटारा का निर्देश दिया गया.

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