वरीय संवाददाता, रांची. पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को आर्थिक लाभ देने से संबंधित क्षेत्रीय चयन पर्षद की रिपोर्ट से पुलिस मुख्यालय के अधिकारी परेशान हैं. कार्मिक डीआइजी नौशाद आलम द्वारा धनबाद, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह, पलामू, देवघर, रेल धनबाद और रेल जमशेदपुर में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को एसीपी और एमएसीपी का लाभ देने से संबंधित मामले की समीक्षा की गयी. इसमें संबंधित जिला से जुड़े 57 पुलिस पदाधिकारी के मामले में कमियां उजागर हुई है. इसमें वैसे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी शामिल हैं, जिनकी या तो मौत हो चुकी है या वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं. डीआइजी द्वारा संबंधित पुलिसकर्मियों से जुड़े मामले की समीक्षा के दौरान जब कमियां पकड़ी गयी, तब जाकर क्षेत्रीय चयन पर्षद के स्तर पर इसमें सुधार किया गया. हालांकि पुलिस मुख्यालय द्वारा कमियां पकड़े जाने के बाद इसमें सुधार भी किया गया है. क्या-क्या कमियां हुई उजागर – पुलिस मुख्यालय द्वारा मांगने के बावजूद क्षेत्रीय चयन द्वारा समय पर रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है. इस कारण पुलिस मुख्यालय की समिति द्वारा समीक्षा के बाद ऐसे पुलिस पदाधिकारी का मामला लंबित रख दिया जाता है. इसका परिणाम यह हो रहा है कि छोटी- छोटी त्रुटियों के कारण कर्मी लाभ से वंचित रह जाते हैं. इससे न्यायालयवाद में भी वृद्धि होने से इंकार नहीं किया जा सकता है. – बड़े पैमाने पर हुई त्रुटियों से यह स्पष्ट है कि जिला और क्षेत्रीय स्तर पर पुलिसकर्मियों से जुड़े मामले की समीक्षा गहन तरीके से नहीं की जा रही है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बावजूद वैसे पुलिसकर्मियों का मनोनयन भेज दिया जा रहा है, जिन्हें पूर्व में अयोग्य घोषित किया जा चुका है. इससे समय की बर्बादी हो रही है. – अनिवार्य प्रोन्नति प्रशिक्षण के मामले में पुलिस मुख्यालय का निर्देश है कि प्रशिक्षण पूरा नहीं करने या देर से पूर्ण करने में संबंधित पुलिसकर्मी दोषी है या नहीं, इससे संबंधित रिपोर्ट भेजी जाये. लेकिन इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती है.
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