रांची. डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शनिवार को जिले में चल रहीं पथ निर्माण और भू-अर्जन की योजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. डीसी ने अरगोड़ा-कटहल मोड चौड़ीकरण योजना की जानकारी लेने के बाद संबंधित पदाधिकारियों को एक माह के भीतर रैयतों को पूरा भुगतान करने का निर्देश दिया. वहीं, बिजली पोल की शिफ्टिंग की भी शीघ्र कराने को कहा. डीसी ने पंडरा-कांके और बरियातू-बड़गाईं-लेम-बोड़या परियोजना की भी समीक्षा की. साथ ही रैयतों को भुगतान करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इससे सड़क का कार्य तेजी से पूरा हो पायेगा. वहीं, भारतमाला परियोजना (एनएचआइ) के शेष रैयतों का भुगतान एक सप्ताह में करने का निर्देश दिया. वहीं, रेलवे की लोधमा पिस्का बाइपास और सिल्ली बाइपास लेन परियोजना को लेकर भी निर्देश दिये गये.
एसटी आयोग की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए रांची डीसी
रांची.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एसटी आयोग) में सिरमटोली सरना स्थल से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान रांची के उपायुक्त उपस्थित नहीं हुए. इस पर आयोग की सदस्य डॉ आशा लाकड़ा ने नाराजगी जतायी. साथ ही कहा कि रांची जिला के जिम्मेदार अधिकारी को आयोग की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए. रांची के उपायुक्त को समन कर आयोग में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था. सुनवाई के दौरान अरविंद हंस की ओर से झारखंड हाइकोर्ट की अधिवक्ता पिंकी खोया उपस्थिति रहीं. उल्लेखनीय है कि सिरमटोली सरना स्थल परिवार के सदस्य अरविंद हंस ने सिरमटोली सरना स्थल पर निर्मित मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल को लेकर एसटी आयोग में मामला दर्ज कराया है.
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