Jharkhand news: झारखंड की हेमंत सरकार राज्य के किसानों की खेती-बाड़ी से जुड़ी समस्याओं के समाधान की पहल की है. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के किसानों की समस्याओं एवं उनके सुझावों से अवगत होने के उद्देश्य से किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है. इसके साथ किसान अपनी समस्याओं एवं सुझावों को किसान कॉल सेंटर के टॉल फ्री नंबर पर दर्ज करा सकेंगे.
रांची के नेपाल हाउस में किसान कॉल सेंटर के ऑनलाइन उद्घाटन मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील हैं. उनके सुझावों से भी सरकार अवगत होना चाहती है. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जो कृषि निदेशालय से संचालित होगा.
राज्य के किसान कहीं से भी इस किसान कॉल सेंटर के टॉल फ्री नंबर 1800-123-1136 पर कॉल कर अपनी समस्या एवं सुझावों को दर्ज करा सकते हैं. उनकी समस्याओं को प्रखंड स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक हल करने का प्रयास किया जायेगा. टॉल फ्री नंबर पर किसानों के सुझावों को भी प्राप्त कर उस पर कार्रवाई की पहल की जायेगी. वहीं, पदाधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे.
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कृषि मंत्री श्री बादल ने कहा कि राज्य में विभिन्न प्रकार की भाषा एवं बोली बोली जाती है. किसानों को संवाद करने में कोई परेशानी ना हो इसके लिए किसान कॉल सेंटर में किसानों की भाषा के अनुरूप ही उन्हें जवाब भी दिया जायेगा. इससे किसानों को अपनी समस्या को सुलझाने में आसानी हाेगी.
उन्होंने कहा कि आज एक नई तकनीक ‘ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी’ का भी उद्घाटन किया गया है. इस तकनीक के माध्यम से बीज की ट्रैकिंग की जा सकेगी, ताकि किसानों को दी जाने वाली बीज की सही जानकारी मिल सके. बीज की ट्रैकिंग किसानों के खेत तक की जा सकेगी. इस तकनीक से कार्य में पारदर्शिता आयेगी और उसका प्रतिफल उत्पादन में देखने को मिलेगा.
मंत्री श्री बादल ने कहा कि कृषि विभाग निरंतर नई तकनीक का उपयोग कर राज्य के किसानों के लिये कई नई सुविधाएं मुहैया करा रहा है, ताकि ससमय उसका लाभ किसानों को मिले और उत्पादन अधिक से अधिक हो सके. कहा कि यह कृषि विभाग के निरंतर प्रयास का ही परिणाम है कि इस कोरोना काल में भी विभाग ने ससमय राज्य के किसानों के बीच 71 हजार 74 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया, जिसका नतीजा यह हुआ कि राज्य में रिकार्ड उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया गया.
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कृषि मंत्री श्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर है. सरकार किसानों के ऋण माफी की दिशा में भी लगातार कार्य कर रही है. राज्य सरकार द्वारा अब तक राज्य के 3,64,581 किसानों के 1455 करोड़ रुपये की राशि की ऋण माफी की है. ऋण माफी की यह प्रक्रिया लगातार जारी है.
कृषि सचिव अबुबकर सिद्दकी ने कहा कि विभाग द्वारा किसान कॉल सेंटर एवं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का शुभांरभ किया किया गया. किसान कॉल सेंटर में किसान अपनी समस्याओं एवं सुझावों को दर्ज करा सकेंगे. इस कार्य से विभाग को किसानों की प्रतिक्रिया मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा. वहीं, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बीजों की ट्रैकिंग करने में सुविधा मिलेगी. विभाग द्वारा शुरू की गयी इन दो नई तकनीकों के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता आयेगी और राज्य के किसानों को उसका लाभ भी मिल सकेगा. इस मौके पर कृषि निदेशक समेत विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
Posted By: Samir Ranjan.
