रांची. रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) में पिछले 35 दिनों से नक्शा का काम-काज पूरी तरह ठप है. यह स्थिति लीगल अफसर की नियुक्ति नहीं होने से हुई है. नक्शा पास नहीं होने से प्रतिदिन दर्जनों आवेदक निगम और आरआरडीए का चक्कर लगा रहे हैं और यहां आकर कर्मियों से बहस कर रहे हैं. यहां कार्यरत कर्मी लोगों को सीधा जवाब दे रहे हैं कि जब तक लीगल अफसर की नियुक्ति सरकार नहीं करती है, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. एक बार लीगल अफसर की नियुक्ति हो जाने दीजिये, उसके बाद नक्शा पास होना शुरू हो जायेगा.
हाइकोर्ट ने दिया था आदेश, लीगल अफसर ही करेंगे कागजात की जांच
पूर्व में नक्शा के कागजातों की जांच राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा की जाती थी. जिसे झारखंड हाइकोर्ट ने गलत बताया था. कोर्ट ने जनवरी माह में टिप्पणी की थी कि नक्शा के कागजातों की जांच लीगल अफसर ही करेंगे. इसके बाद निगम और आरआरडीए में नक्शा के कागजातों की जांच पूरी तरह से बंद हो गयी. तब से लेकर अब तक नक्शा पास करने की प्रक्रिया पूरी तरह ठप है. राज्य सरकार द्वारा भी किसी लीगल अफसर की प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है.
नगर निगम में 220, तो आरआरडीए में 115 आवेदन लंबित : लीगल अफसर के नहीं होने से नगर निगम क्षेत्र में 220, तो आरआरडीए में 115 आवेदन नक्शे के लंबित हो गये हैं. नक्शा पास नहीं होने से कुछ लोगों ने तो बिना नक्शा पास कराये ही भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि हम नक्शा पास कराना चाह रहे हैं, लेकिन नक्शा ही पास नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोगों की क्या गलती है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
