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NITI Aayog State Ranking 2021 : नीति आयोग ने जारी की राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट, विकास में केरल टॉप, बिहार-झारखंड वहीं-के-वहीं

Updated at : 04 Jun 2021 9:42 AM (IST)
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NITI Aayog State Ranking 2021 : नीति आयोग ने जारी की राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट, विकास में केरल टॉप, बिहार-झारखंड वहीं-के-वहीं

बिहार 52 अंक हासिल कर सबसे निचले पायदान पर रहा, जबकि झारखंड 56 अंक हासिल कर उससे एक पायदान ऊपर रहा. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि देश का प्रदर्शन बेहतर हुआ है और यह 60 अंक से बढ़ कर 66 हो गया है.

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Bihar Jharkhand Niti Aayog Raking 2021, NITI Aayog State Ranking 2021 रांची : सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में केरल शीर्ष पर है, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन झारखंड और बिहार की स्थिति पहले की तरह है. वे इस सूचकांक में निचले पायदान पर हैं. नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-2021 की रैंकिंग गुरुवार को जारी की. केरल 75 अंक हासिल कर टॉप पर बरकरार रहा, जबकि 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश व तमिलनाडु को दूसरे, 72 अंक के साथ आंप्र, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड तीसरे, 71 अंक के साथ सिक्किम चौथे और 70 अंक हासिल कर महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर रहा.

बिहार 52 अंक हासिल कर सबसे निचले पायदान पर रहा, जबकि झारखंड 56 अंक हासिल कर उससे एक पायदान ऊपर रहा. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि देश का प्रदर्शन बेहतर हुआ है और यह 60 अंक से बढ़ कर 66 हो गया है.

केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पर : केंद्र शासित प्रदेशों में 79 अंक के साथ चंड़ीगढ़ शीर्ष पर, 68 अंक के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा. 2020-21 में सबसे अधिक बढ़त वाले राज्यों में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड रहे. उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ने 65 से अधिक अंक के साथ अग्रणी श्रेणी में जगह बनायी. गरीबी दूर करने में तमिलनाडु व दिल्ली का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा. लोगों की भूख दूर करने में भी केरल टॉप पर रहा. केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़. उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और खोज में दिल्ली और गुजरात टॉप पर रहे.

  • गरीबी दूर करने में तमिलनाडु व दिल्ली सबसे अच्छे

  • इन आधारों पर रैंकिंग हुई तय

  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पैमाने पर प्रगति का मूल्यांकन

दिसंबर, 2018 हुई थी मूल्यांकन प्रणाली

इस सूचकांक की शुरुआत दिसंबर, 2018 में हुई थी. पहली रिपोर्ट 2018-19 में 13 पैमाने, 39 लक्ष्यों और 62 संकेतकों को शामिल किया गया था. इस तीसरे संस्करण में 17 पैमाने, 70 लक्ष्यों और 115 संकेतक शामिल थे.

यह रिपोर्ट हमारे एसडीजी प्रयासों के दौरान तैयार की गयी साझेदारी और उसकी मजबूती को दर्शाती है. इससे पता चलता है कि किस तरह मिल कर बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं.

अमिताभ कांत, सीइओ, नीति आयोग

राज्य अंक रैंकिंग

केरल 75 1

हिप्र 74 2

तमिलनाडु 74 2

आंध्र प्रदेश 72 3

गोवा 72 3

कर्नाटक 72 3

उत्तराखंड 72 3

सिक्किम 71 4

महाराष्ट्र 70 5

नोट- बिहार सबसे निचले पायदान पर, झारखंड उससे एक पायदान ऊपर रहा.

Posted By : Sameer Oraon

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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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