रांची. वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के अनुदान में 75 प्रतिशत बढ़ोतरी और राज्यकर्मी का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर पांच मार्च को विधानसभा के समक्ष महाधरना दिया जायेगा. महाधरना में राज्य में संचालित इंटर कॉलेज, हाइस्कूल, संस्कृत स्कूल व मदरसा के हजारों शिक्षक और कर्मचारी शामिल होंगे. 11 मार्च को पूरे राज्य में 1250 इंटरमीडिएट कॉलेज, हाइस्कूल, संस्कृत स्कूल व मदरसा में कार्यरत 10,000 शिक्षक-कर्मचारी शैक्षणिक हड़ताल पर रहेंगे. उस दिन सारी वित्त रहित संस्थाएं बंद रहेंगी. उक्त आंदोलन झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में किया जायेगा.
आंदोलन जारी रहेगा
मोर्चा के रघुनाथ सिंह व नरोत्तम ने बताया कि जब तक अनुदान में 75 प्रतिशत राशि बढ़ोतरी की संचिका कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नहीं होगी तथा राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर कार्मिक विभाग में लंबित संचिका पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. शिक्षा विभाग से 75 प्रतिशत राशि वृद्धि का संलेख अविलंब वित्त विभाग को भेजने की मांग की गयी. विधानसभा सत्र में मोर्चा राज्य के सभी विधायकों को दो सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेगा तथा मामले को सदन में प्रमुखता से उठाने का आग्रह करेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
