Jharkhand Politics: झामुमो ने परिसीमन को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, केंद्र सरकार को दी कड़ी चेतावनी

Jharkhand Politics News: झामुमो ने साल 2026 में होने वाले परिसीमन पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किय़ा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी सत्ता को ध्यान में रखकर परिसीमन करना चाहती है. पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार 25 वर्षž में हुए बदलाव को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है.

रांची : झामुमो ने देश में परिसीमन को लेकर तैयार किये जा रहे ड्राफ्ट पर सवाल उठाया है. पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य‘ ने कहा कि भाजपा अपनी सत्ता को ध्यान में रख कर परिसीमन करना चाहती है. इसका पार्टी हर स्तर पर विरोध करेगी. हरमू स्थित पार्टी केŽ कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2026 के बाद पूरे देश में परिसीमन होगा. इसके Žपहले दो बार 1976 और 2008 में परिसीमन हुआ था. दोनों समय लोकसभा की कुल संख्या 543 ही रही. क्योंकि संविधान का आर्टिकल 81 स्पष्ट रूप से कहता है कि देश के Žसांसद में अधिकतम 530 सदस्य हों›गे और केंद्र शासित राज्य 20 होगा. यानि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 550 होगी.

लोकसभा में सदस्यों› की संख्या बढ़कर होगी 846 सुप्रियो भट्टाचार्य

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अभी ड्रॉफ्ट को लेकर जो बात सामने आ रही है, वह चौंकाने वाला है. इसकेŽ अनुसार अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर 846 हो जायेगी. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2008 में हुए परिसीमन से पहले झामुमो ने आंदोलन किया था. इसके Žबाद सरकार ने झारखंड और नॉर्थ ईस्ट को इससे अलग रखा, क्योंकि झारखंड केŽ प्रतिनिधित्व का प्रतिशत में आघात होने वाला था. लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, उसमें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश केŽ सभी राज्यों› में परिसीमन किया जायेगा.

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किस राज्य में कितनी सीटें हो जाएगी सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया

सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे कहा कि केंद्र सरकार 25 वर्षž में हुए बदलाव को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है. 2011 की जनगणना रिपोर्ट’ है, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हुआ. उन्होंने› कहा कि नये परिसीमन केŽ बाद उत्तर प्रदेश में 80 सांसद है, जो बढ़ कर 143 हो जाएंगे, बिहार में सांसदों › की संख्या 40 से बढ़ कर 79, मध्यप्रदेश में 29 से बढ़ कर 52, गुजरात में 26 से बढ़ कर 43, राजस्थान में 25 से बढ़ कर 50, महाराष्ट्र में 48 से बढ़ कर 76, तामिलनाड्डूˆ में 39 से बढ़ कर 49, कना‘टक में 28 से बढ़ कर 41, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 42 से बढ़ कर 54, झारखंड में 14 से बढ़ कर 24 की बात चल रही है. इसके हिसाब से 10 राज्य की कुल सीट बढ़ कर 647 हो जायेगी. यह कुल सीट का लगभग 77 फीसदी है. केंद्र सरकार की ओर से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है.