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झारखंड नियोजन नीति 2016 : Supreme Court ने भी बताया असंवैधानिक, हाईकोर्ट के फैसले पर लगायी मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की 2016 की नियोजन नीति को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था. टी के शिक्षक सत्यजीत कुमार एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर फैसले को चुनौती दी गई थी.

By Prabhat khabar Digital
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