रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो दिसंबर से विभागीय समीक्षा आरंभ कर दी है. पहले िदन योजना सह वित्त विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम ने राजस्व संग्रहण पर अंसतोष जताया और इसे दोगुना करने का निर्देश दिया. सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य का जीएसटी कंपनसेशन का 3559.39 करोड़ रुपये बकाया है.
लेकिन केंद्र ने भुगतान की दिशा में अब तक पहल नहीं किया है. सीएम ने अधिकारियों से कहा कि राजस्व संग्रह को प्राथमिकता मान कर कार्य करें. विकास कार्य करना है और आमदनी भी बढ़े. इसका ध्यान रखना होगा.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रह पर राज्य काफी हद तक निर्भर रहता है. विभाग टैक्स की चोरी को रोकने की दिशा में काम हो. उन्होंने टैक्स चोरी करने वालों से भी बेहतर प्रणाली बनाकर उन्हें पकड़ने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के तहत कोर्ट में कई मामले लंबित हैं. वाणिज्य कर विभाग को उनकी समीक्षा करनी चाहिए. अधिक राशि के मामलों पर विशेष ध्यान दें. कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखें. अलग-अलग न्यायालयों में करीब 4,552 मामले चल रहे हैं, जिसमें 4,230 करोड़ रुपये बकाया है, जिसकी प्राप्ति विभाग को करनी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर का सही आकलन होना चाहिए. ताकि उनकी सही जनसंख्या का पता चल सके और जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से बैंक लोन मिलने में सहूलियत हो.
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड (डीएमएफटी) किसी जिला में अधिक तो कहीं कम है. ऐसे में जिस जिला का बजट विकास कार्यों यथा सड़क, पानी व बिजली के लिए अधिक आवंटित है, वहां संबंधित विभाग प्लान बजट की राशि को अन्य जिलों में स्थानांतरित कर विकास कार्य करने पर विचार करें. इसमें सीएसआर फंड को भी शामिल करें. उन्होंने इसके गाइडलाइन के अध्ययन के बाद इस पर निर्णय लेने की सलाह दी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सीमा से सटे जिलों में खनन कार्य कर रही कोयला कंपनियां अन्य राज्यों से डीजल खरीद रही हैं. जबकि एकरारनामा स्थानीय पेट्रोल पंप से डीजल लेने की है. इसमें सुधार करें, ताकि राजस्व का घाटा संबंधित जिला को ना उठाना पड़े.
बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020- 21 की कुल प्राप्ति, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से प्राप्त राशि का तुलनात्मक विवरण, प्रमुख विभागों के राजस्व की प्राप्ति, जीएसटी कंपनसेशन की वर्तमान स्थिति, बजटीय उपबंध एवं व्यय की स्थिति पर विस्तृत जानकारी ली. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, वित्त सचिव हिमानी पांडेय, वाणिज्य कर सचिव वंदना डाडेल व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की. झारखंड शेड्यूल ऑफ रेट (एसओआर) की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने जरूरी निर्देश दिये. बैठक में सीएम को बताया गया कि 29 दिसंबर 2019 से अब तक कैबिनेट की 11 बैठक हो चुकी हैं और इनमें 207 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. 12 अन्यान्य प्रस्ताव भी शामिल किये गये हैं.
posted by : sameer oraon
