झारखंड के आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को सशक्त करने का अभियान

Table of Contents

• आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे किसान
• झारखंड के 4 जिलों में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट
• परियोजना के लिए चुने गए झारखंड के 4 जिले
• एनसीसीएफ ने किया हाइब्रिड बीज का वितरण
• एमएसपी पर किसानों से दाल खरीदेगा NCCF
• दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा भारत
• दाल उत्पादकों के साथ अनुबंध खेती भी करता है एनसीसीएफ
  • क्या है एनसीसीएफ
  • भारत का दाल आयात कैसे होगा कम?
  • एनसीसीएफ के पायलट प्रोजेक्ट का क्या है उद्देश्य

Jharkhand News: झारखंड के आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने किसानों को सशक्त करने का फैसला किया है. इसके लिए बाकायदा एक योजना भी तैयार की है. केंद्र सरकार ने झारखंड और उससे सटे आदिवासी बहुल प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए विशेष रूप से ‘अरहर’ और ‘उड़द’ की खेती को प्रोत्साहित करना शुरू किया है.

आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे किसान

सरकार का मानना है कि उसकी इस पहल से झारखंड के सुदूर गांवों में रहने वाले किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे. दलहन का उत्पादन बढ़ेगा, तो किसानों की आय भी बढ़ेगी. एक अधिकारी ने कहा है कि यह एक प्रायोगिक परियोजना है, जो गैर-परंपरागत दाल उत्पादक क्षेत्रों पर केंद्रित है. इस पहल का एक और उद्देश्य यह है कि दालों के आयात पर भारत की निर्भरता कम हो.

झारखंड के 4 जिलों में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट

एनसीसीएफ (भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड) को इस परियोजना के संचालन का जिम्मा सौंपा गया है. उसने झारखंड में 4 और छत्तीसगढ़ में 5 जिलों को इसके कार्यान्वयन के लिए चुना है. एनसीसीएफ की प्रबंध निदेशक एनी जोसेफ चंद्रा कहतीं हैं कि इस परियोजना में महिला किसानों को भी शामिल किया गया है.

परियोजना के लिए चुने गए झारखंड के 4 जिले

• पलामू
• लोहरदगा
• दुमका
• गढ़वा

एनसीसीएफ ने किया हाइब्रिड बीज का वितरण

उन्होंने बताया कि चालू खरीफ सत्र के लिए हाइब्रिड बीज वितरित किए गए हैं. किसानों को सहकारी समिति को अपनी उपज बेचने के लिए एनसीसीएफ के पोर्टल पर पहले से पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. जो लोग टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) का धड़ल्ले से इस्तेमाल नहीं कर पाते, वैसे किसानों के लिए ऑफलाइन आवेदन की भी व्यवस्था की गई है.

एमएसपी पर किसानों से दाल खरीदेगा NCCF

उन्होंने बताया कि एनसीसीएफ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालों की खरीद करेगा. साथ ही यह भी कहा कि अगर बाजार में दाल की कीमत अधिक मिलती है, तो किसान सरकार को बेचने की बजाय अपने उत्पाद को निजी व्यापारियों को भी बेच सकते हैं.

दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा भारत

चंद्रा ने कहा कि सुनिश्चित खरीद से किसानों को खेती का विस्तार करने और अपनी आय में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही भारत के दाल आयात को कम करने में भी मदद मिलेगी. एनसीसीएफ सरकारी बफर स्टॉक (अतिरिक्त भंडारण) के लिए दालों की खरीद करता है.

दाल उत्पादकों के साथ अनुबंध खेती भी करता है एनसीसीएफ

नई पहल के माध्यम से एनसीसीएफ की अपने कुल लक्ष्य की आधी मात्रा प्राप्त करने का लक्ष्य है. सहकारी समिति दाल उत्पादकों के साथ अनुबंध खेती में भी शामिल है, जिससे उन्हें एनसीसीएफ या निजी व्यापारियों को बेचने का विकल्प मिल रहा है.

हम झारखंड और छत्तीसगढ़ के चुनिंदा नक्सल प्रभावित, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस खरीफ सत्र में अरहर और उड़द के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं. इसमें महिला किसानों को भी शामिल किया गया है.

एनी जोसेफ चंद्रा, प्रबंध निदेशक, एनसीसीएफ

क्या है एनसीसीएफ

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को संक्षेप में एनसीसीएफ कहा जाता है. यह भारत सरकार की एक संस्था है, जो बफर स्टॉक के लिए दलहन की खरीद करता है.

भारत का दाल आयात कैसे होगा कम?

भारत के दाल आयात को कम करने के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. इसमें झारखंड के 4 और छत्तीसगढ़ के 5 जिले शामिल हैं. किसानों को हाइब्रिड बीज का वितरण किया गया है, ताकि वे अच्छी उपज हासिल कर सकें.

एनसीसीएफ के पायलट प्रोजेक्ट का क्या है उद्देश्य

एनसीसीएफ के पायलट प्रोजेक्ट के 2 उद्देश्य हैं. पहला यह कि आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हों. भारत में दलहन का उत्पादन बढ़े, ताकि भारत का दाल आयात कम हो.

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