झारखंड में फूड और मीट प्रोसेसिंग पार्क के लिए 36 एकड़ से ज्यादा भूमि आरक्षित, जानें औद्योगिक नीति के विस्तार को लेकर सरकार की क्या है रणनीति

Jharkhand News, Ranchi News, jharkhand industrial policy 2021 रांची : झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के माध्यम से झारखंड को फिर से औद्योगिक पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है. वस्त्र और परिधान, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य व मांस प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटरवाहन और इलेक्टिक व्हीकल को उच्च प्राथमिकतावाले क्षेत्रों के रूप में चिह्नित कर राज्य सरकार ने झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के व्यापक विस्तार हेतु रोडमैप तैयार किया है.

इस कड़ी को और सशक्त करने के उद्देश्य से हाल ही में दिल्ली और रांची में स्टेक होल्डर्स से राज्य सरकार रूबरू हुई. इनमें मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार झारखंड में निवेश हेतु आप सभी को आमंत्रित करती है. हम आपके साथ हर कदम पर खड़े रह कर उद्योग स्थापना में हरसंभव सहयोग करेंगे.

निवेशकों की धारणा से नीतिगत निर्णय :

झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का प्रारूप जारी किया जा चुका है और स्टेक होल्डर्स की बैठक के माध्यम से औद्योगिक नीति में जोड़े गये नये प्रावधानों पर निवेशकों की राय जानने का प्रयास किया गया, ताकि उनकी धारणा को जानने के उपरांत नीतिगत निर्णय लिये जा सके.

खास वर्ग के निवेशकों के लिए रखा ध्यान :

झारखंड के लिए एक नयी पहचान विकसित करने के विजन के साथ सरकार फूड और मीट प्रोसेसिंग पार्क का निर्माण कर रही है. बरही औद्योगिक क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हब में तब्दील होगा. खाद्य और मांस प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 36 एकड़ से अधिक भूमि आरक्षित की गयी है. 13 प्रस्तावित भूखंड खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के लिए है.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवेशकों के लिए आरक्षित की जानेवाली 11.85 एकड़ भूमि का प्रावधान किया गया है. इनमें से 50 प्रतिशत भूखंड पहले ही आवंटित किये जा चुके हैं. सरकार का लक्ष्य इस पहल के जरिए झारखंड में 250 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है. इससे छह हजार प्रत्यक्ष और 20 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे. निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार की योजना एसजीएसटी में पांच साल तक के लिए 100 प्रतिशत छूट के साथ नये उद्यमियों, स्टार्टअप, लघु उद्योगों की मदद करने की भी है. बड़े उद्योगों के लिए यह प्रावधान क्रमश: सात और नौ साल के लिए लागू होगा.

फार्मा और फूड प्रोसेसिंग पार्क सुविधाओं से लैस होगा

रांची के चान्हो प्रखंड में फार्मा पार्क और फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने की दिशा में उद्योग विभाग काम कर रहा है. विभाग ने फार्मा पार्क बनाने के लिए 35 एकड़ का ओपन एरिया आरक्षित किया है. योजना के अनुसार सरकार सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े पैमाने पर फार्मा उद्योगों को आवंटन के लिए 55 भूखंड प्रस्तावित की है.

कुल 55 भूखंड में 30 भूखंड माइक्रो फार्मा उद्योग के लिए आरक्षित है, छोटी इकाइयों के लिए 14 भूखंड, मध्यम इकाइयों के लिए सात भूखंड और चार भूखंड बड़े पैमाने पर इकाइयों के लिए आरक्षित है. फार्मा पार्क प्रशासनिक भवन, कैंटीन, यूटिलिटी बिल्डिंग, इटीपी, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम, पुल, स्ट्रीट लाइट सहित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से लैस होगा.

औद्योगिक विकास को मिलेगी प्राथमिकता

झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के इस प्रारूप में पूर्व की नेट, वैट एवं जीएसटी प्रोत्साहन को बढ़ा कर 100 प्रतिशत कर दिया गया है. साथ ही, पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त एक प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव दिया है. ताकि इस प्रोत्साहन से राज्य में निवेश के लिए आ रही औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय राहत मिल सके. सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देना है.

Posted By : Sameer Oraon