Jharkhand News : झारखंड सरकार पर डीवीसी का बकाया, 1800 करोड़ का लोन लेगी राज्य सरकार

डीवीसी के बकाये मामले में केंद्र सरकार ने नोटिस दिया है. अब राज्य सरकार डीवीसी के बकाये भुगतान के लिए केंद्र सरकार से ही लोन लेने की योजना तैयार कर रही है.
रांची : डीवीसी के बकाये मामले में केंद्र सरकार ने नोटिस दिया है. अब राज्य सरकार डीवीसी के बकाये भुगतान के लिए केंद्र सरकार से ही लोन लेने की योजना तैयार कर रही है. सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियों को उत्पादक कंपनियों का बकाया चुकाने के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. झारखंड सरकार इस योजना के तहत 1800 करोड़ रुपये लोन लेने पर विचार कर रही है, ताकि डीवीसी के बकाये को चुकाया जा सके. यह सॉफ्ट लोन होता है, जिसमें तीन साल तक कोई ब्याज नहीं देना होता है.
साथ ही किस्तों में लंबे समय तक भुगतान की सुविधा मिलती है. प्रारंभ में राज्य सरकार ने योजना के तहत 5000 करोड़ रुपये लोन लेने की योजना बनायी थी, अब 1800 करोड़ लोन लेने का प्रस्ताव बन रहा है. जिसकी मंजूरी कैबिनेट से ली जायेगी. गौरतलब है कि 11 सितंबर को केंद्र सरकार ने डीवीसी का 5608.32 करोड़ रुपये बकाया 15 दिनों में देने के लिए राज्य सरकार को नोटिस दिया है.
डीवीसी के बकाया मामले में केंद्र के नोटिस का जवाब राज्य सरकार ने भेजा है. साथ ही कोरोना काल में वित्तीय स्थिति के मद्देनजर बकाये के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह भी किया है. ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने पत्र भेजा है. उन्होंने लिखा है कि राज्य अभी कोरोना से जूझ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को बकाये वसूली के मुद्दे पर विचार करना चाहिए. डीवीसी द्वारा 5608.32 करोड़ रुपये बकाये का दावा किया गया है. इसमें 1700 करोड़ रुपये पर विवाद है.
डीवीसी के बकाये के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र लगातार राज्यों के साथ मनमानी कर रहा है. डीवीसी के मामले में नोटिस दिया है. डीवीसी के मामले में केंद्र सरकार के नोटिस पर अब राज्य सरकार संघर्ष करेगी. मामले को देखा जा रहा है कि कैसे समाधान निकलेगा.
रांची. बिजली विभाग ने बिल नहीं चुकानेवाले राजधानी के करीब 310 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिये. वहीं, बिजली काटे जाने के डर से शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोगों ने मौके पर ही बकाया बिल की अदायगी की. राजधानी के लगभग सभी इलाके में ऑन-द-स्पॉट छापेमारी की गयी. इस दौरान झारखंड बिजली वितरण निगम के 76.13 लाख रुपये के बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया. अधीक्षण अभियंता प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बड़ी राशि उपभोक्ताओं के पास बकाया है.
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Post by : Pritish sahay
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