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Budget 2025: निर्मला सीतारमण के बजट में झारखंड के लिए क्या?

Updated at : 01 Feb 2025 12:00 PM (IST)
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Budget 2025: निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में झारखंड केंद्रित किसी योजना की घोषणा नहीं की. हालांकि, कई ऐसी घोषणाएं कीं हैं, जिसका लाभ झारखंड के लोगों को मिलेगा.

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Budget 2025: निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है. बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं हैं, लेकिन झारखंड केंद्रित किसी योजना की घोषणा नहीं हुई है. हालांकि, कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा. वित्त मंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना की घोषणा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप से जुड़ी घोषणाएं कीं हैं. गांवों के सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा हुई है जबकि सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा हुई है. निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में महिला, एससी-एसटी उद्यमियों के लिए भी बड़ी घोषणाएं कीं हैं. इन सभी योजनाओं का लाभ झारखंड के लोगों को भी मिलेगा.

इन योजनाओं का झारखंड के लोगों को मिलेगा लाभ

  • सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना
  • किसान क्रेडिट कार्ड
  • स्टार्टअप
  • सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे
  • सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खुलेंगे
  • महिला, एससी-एसटी उद्यमियों के लिए 10 हजार करोड़ का फंड

सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना

सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना का लाभ झारखंड को मिलेगा. झारखंड में 38 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं. झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में कुपोषण की समस्या भी गंभीर है.राज्य में 3.90 लाख बच्चे ऐसे हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं. उनका वजन कम है. केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ इन बच्चों को मिलेगा और झारखंड को कुपोषण से मुक्ति दिलाने में मददगार साबित होगा. बजट से पहले पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड से ‘शिशु शक्ति’ खाद्य पैकेट के वितरण की शुरुआत की गयी थी.

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महिला, एससी-एसटी उद्यमियों के लिए फंड

केंद्र सरकार 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 10 हजार करोड़ का अतिरिक्त फंड देगी. उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की है. झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं. झारखंड में महिला उद्यमियों की भी अच्छी-खासी संख्या है. इन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार अगले 5 साल में 5 लाख लोगों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन उपलब्ध करवायेगी. इसका उद्देश्य उद्यमशीलता और उद्यमियों का मैनेजमेंट स्किल बढ़ाना है.

किसान क्रेडिट कार्ड

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर कृषि लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की है. झारखंड के 21.50 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सकता है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना (PM Kisan Samman) से इतने ही किसान जुड़े हुए हैं.

35773 सरकारी स्कूल ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 में देश के सभी सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा की है. इस योजना का लाभ झारखंड के कम से कम 35,773 सरकारी स्कूलों को मिलेगा. ये स्कूल ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएंगे. भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी.

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Mithilesh Jha

लेखक के बारे में

By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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