झारखंड सरकार ने घाटा कम दिखाने के लिए सही वित्तीय आंकड़ा नहीं दिया, इन दो योजनाओं में पायी गयी भारी गड़बड़ी

ऑडिट में यह पाया गया कि 6611.08 करोड़ का सरप्लस रेवेन्यू था और 2937.07 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ. वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में सरकार पर कुल देनदारी 1.10 लाख करोड़ रुपये का हो गया.

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष में 2021-22 में घाटा कम दिखाने के लिए सही वित्तीय आंकड़ा नहीं दिया. 74वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन के अनुरूप राज्य वित्त आयोगों का गठन देर से किया गया. चार आयोग में से सिर्फ एक ने ही अपनी अनुशंसा भेजी. ड्रेनेज-सीवरेज और हरमू नदी जीर्णोद्धार की योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पायी गयी. राज्य सरकार द्वारा अपने निगमों में किये गये निवेश का कोई लाभ नहीं मिला.