JMM ने ढूंढ़ ली BJP की आदिवासी अस्मिता की काट, सरना धर्म कोड पर भी घेरा

Jharkhand Election 2024: झामुमो ने बीजेपी के आदिवासी अस्मिता का काट ढूंढ लिया है. उन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल की कटाई और सरना धर्म कोड के मुद्दे पर सरकार को घेरा है.

Jharkhand Election 2024|झामुमो ने बीजेपी द्वारा उठाये जा रहे आदिवासी अस्मिता के मुद्दा का काट ढूंढ लिया है. पार्टी ने छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल की कटाई का मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उठा दिया है. इसके अलावा सरना कोड के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल्पना सोरेन ने मंगलवार को विधायक भूषण तिर्की के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए गुमला पहुंची थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे बगल के आदिवासी राज्य छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार (बीजेपी) बनने के बाद हसदेव जंगल को काटा जा रहा है. वह पर रह रहे आदिवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है.

कल्पना सोरेन ने सरना धर्म कोड का भी उठाया मुद्दा

कल्पना सोरेन ने इसके अलावा सरना धर्म कोड का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि ये हमे सरना धर्म कोड का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि हमारा अस्तित्व सरना धर्म कोड है. ये हमें वह कोड नहीं देना चाहते. क्योंकि ये आदिवासी मानते ही नहीं. ये कभी हमें आदिवासी शब्द से पुकारते भी नहीं हैं. जब हम आदिवासी दिवस का महोत्सव मनाते हैं तो ये हमें शुभकामना भी नहीं देते हैं. क्योंकि ये हमें वनवासी समझते हैं. बीजेपी के लोग का घमंड में इतने चूर हैं कि हमारे अस्तित्व के शब्दों को मोल नहीं देते हैं, तो सरना धर्म कोड को क्या देंगे.

हेमंत सोरेन ने भी हसदेव जंगल की कटाई का उठाया था मुद्दा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हसदेव जंगल के मुद्दे को चतरा में अपनी चुनावी जनसभा के दौरान उठाया था. उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के हसदेव में भाजपा ने जंगलों को उजाड़ कर अपने व्यापारी मित्रों को बांट दिया है, जो विरोध कर रहा है उसे भाजपा के लोग जेल में डाल दे रहे हैं. भाजपा झारखण्ड में हमारी माटी छीनने की भी साजिश कर रही है, इन्हें जवाब देना है.

सरना धर्म कोड के बिल झारखंड विधानसभा से पास कर चुकी है हेमंत सरकार

आपको बता दें कि हेमंत सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड का बिल पास कर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है. झामुमो इसे लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरती है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर पीएम मोदी को पत्र लिख चुके हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को चुनाव प्रचार के दौरान जोरशोर से उठाया था.