रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 फरवरी को है. चंपाई सोरेन सरकार की यह दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी. मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने की वजह से इस बैठक में भी मुख्यमंत्री समेत मंत्री आलमगीर आलम व सत्यानंद भोक्ता ही भाग लेंगे. मंत्रिमंडल विस्तार 16 फरवरी को है. बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से आयोजित करने का प्रस्ताव आ सकता है. इसके साथ ही एमएसएमई एक्ट का प्रस्ताव आ सकता है. बता दें कि दो फरवरी को नयी सरकार बनते ही चंपाई सोरेन ने पहली कैबिनेट की बैठक बुलायी थी. इसमें तीन प्रस्ताव पर मुहर लगी थी.
एमएसएमई पॉलिसी को दिया जायेगा का कानून का रूप
राज्य सरकार पूर्व में एमएसएमई पॉलिसी लागू कर चुकी है. अब इसे कानून का रूप दिया जा रहा है. सोमवार के एमएसएमई एक्ट का प्रस्ताव आ सकता है. इस प्रस्ताव के तहत उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कानून तीन वर्षों तक एमएसएमई पर लागू नहीं होगा. लाइसेंस के लिए वे सेल्फ सर्टिफिकेशन करेंगे. उसे ही सरकार मान लेगी.
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एमएसएमई निदेशालय के गठन का भी प्रस्ताव
उद्योग विभाग में एमएसएमई निदेशालय के गठन का भी प्रस्ताव है. जिसे कैबिनेट में पेश किया जायेगा. अभी उद्योग विभाग में उद्योग निदेशालय व हस्तकरघा, हस्तशिल्प निदेशालय है. एमएसएमई निदेशालय के गठन से तीन निदेशालय वहां हो जायेंगे.
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सरकार बनते ही की थी कैबिनेट की पहली बैठक
दो फरवरी को नयी सरकार बनते ही झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. चंपाई सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई थी. पहली बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी. ये तीन प्रस्ताव इस तरह हैं-हेमंत सोरेन सरकार में 9 से 29 फरवरी तक बुलाए गए बजट सत्र को विलोपित किया गया. राजीव रंजन को फिर से झारखंड का महाधिवक्ता बनाया गया और 5 व 6 फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था. कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सीएम चंपाई सोरेन ने मीडियाकर्मियों से बातचीत की थी. उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में जो कार्य हेमंत सरकार ने किए हैं, वो सराहनीय हैं. हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना में भी काम किया था. आदिवासियों और मूलवासियों के लिए काम किया. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों को मजबूत किया जाएगा. जनता के हित में कार्य किए जाएंगे, ताकि यह राज्य आगे बढ़ सके.
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