अब उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों को नहीं दौड़ना होगा 10 किलोमीटर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में फैसला

रांची, सुनील चौधरी : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को संपन्न हो गयी है. बैठक में उत्पाद सिपाही की दौड़ में संशोधन करने समेत कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. संशोधित नियमों के मुताबिक अब अभ्यर्थियों को उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना होगा. इसके बजाय उन्हें 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी. मंत्रिमंडल की मीटिंग में खनिजों पर भी सेस दर बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

अन्य राज्यों की तुलना कम था झारखंड में खनिज पर लगने वाला सेस

दरअसल खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा की गयी थी तो पता चला कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है. इसी वजह से सेस दर में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है. खनिज धारित भूमि पर सेस से ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक वसूलने का लक्ष्य रखा जा रहा है. वर्तमान में कोयला और लौह अयस्क धारित भूमि पर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस लिया जाता है.

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सेविका सहायिका चयन नियमावली में संशोधन

इसके अलावा झारखंड में सेविका सहायिका चयन नियमावली और चिकित्सा महाविद्यालय में तीन वर्षों के आवश्यक सेवा नियमावली में भी बदलाव किया गया है. वहीं, पीडीएस दुकानों में ई- पोश मशीनों के लिए कंपनी का विस्तार किया गया है. साथ ही साथ आंधी, तूफान और लू को भी आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया है. ओरमांझी के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की 9 फीट मूर्ति लगाने के निर्णय को मंजूरी मिल गयी है. इसमें कुल 25 लाख रुपये खर्च किया जाएंगे. एल ख्यांगते को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है.