झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: 'J-TET नियमावली 2026' को मिली मंजूरी, क्षेत्रीय भाषाओं पर सस्पेंस बरकरार

Jharkhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई. सबसे बड़ा फैसला 'शिक्षक पात्रता नियमावली (JTET) 2026' को लेकर रहा, जिसे विवादित क्षेत्रीय भाषाओं (भोजपुरी, मगही, अंगिका) के बिना ही पारित कर दिया गया है. इसके अलावा रांची में 820 करोड़ की लागत से दो नए फ्लाईओवरों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है. पढ़ें, कैबिनेट के अन्य फैसले.

Jharkhand Cabinet Meeting, रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. इस मीटिंग में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडल ने बैठक के बाद निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा की. आज की बैठक में सबसे अधिक जोर जे-टेट नियमावली को पारित करना, शिक्षा क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण और राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने पर रहा.

जेटेट नियमावली 2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित ‘शिक्षक पात्रता नियमावली (JTET) 2026’ को अपनी स्वीकृति दे दी है. गौरतलब है कि पिछली कैबिनेट में भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को शामिल करने के विवाद के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. इस बार भी कैबिनेट ने इन भाषाओं को शामिल किए बिना ही नियमावली को पारित कर दिया है. बैठक के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इन भाषाओं को क्षेत्रीय सूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि अन्य भाषाओं को शामिल करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. यह समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

दो नए फ्लाईओवरों को हरी झंडी

राजधानी रांची में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने दो बड़े फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी है. पहला फ्लाईओवर अरगोड़ा चौक से हरमू के काव रेस्टोरेंट्स (डीबडी ब्रिज) तक बनेगा, जिसकी लागत कुल 469 करोड़ रुपये होगी. वहीं, दूसरा फ्लाईओवर करम टोली चौक से साइंस सिटी तक बनाया जाएगा, जिस पर 351 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इन परियोजनाओं से शहर के व्यस्त इलाकों में आवाजाही काफी आसान हो जाएगी.

शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में बड़े बदलाव

कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के आलोक में ‘राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण’ के गठन को स्वीकृति दी है. इसके तहत जेसीआरटी (JCRT) को प्राधिकरण के रूप में विकसित किया जाएगा, जो स्कूलों के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता के मानक तय करेगा. साथ ही, राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए गूगल (Google) के साथ एमओयू करने की मंजूरी दी गई है. पलामू के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में ‘इनोवेशन एंड इंक्यूवेशन सेंटर’ की स्थापना के लिए 22.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

मारंग गोमके योजना का विस्तार

कैबिनेट ने मारंग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत अब 50 छात्रों को विदेश में पढ़ाई की सुविधा देने का फैसला किया है. इसमें एसटी वर्ग के 20, एससी के 10, ओबीसी के 14 और अल्पसंख्यक वर्ग के 6 छात्र शामिल होंगे. इसके अलावा, गढ़वा जिले के ‘बंशीधर नगर’ का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर ‘बंशीधर नगर उंटारी’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

कोर्ट के आदेशों का होगा अनुपालन

कैबिनेट में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आलोक में कई कर्मियों की सेवा नियमित करने और पेंशन गणना के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई. इसमें प्रभाकर सारंगी सहित 24 अन्य कर्मियों की दैनिक सेवा को पेंशन गणना में जोड़ने और वन विभाग के कर्मियों की सेवा नियमित करने जैसे संवेदनशील फैसले शामिल हैं.