Jharkhand Budget 2025: रांची-झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज नवजात शिशु हत्या और असुरक्षित परित्याग का गंभीर मुद्दा गूंजा. निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने Infant Protection Act की आवश्यकता पर जोर दिया और सरकार से इस विषय पर ठोस कार्रवाई की मांग की. अरूप चटर्जी जी ने कहा कि झारखंड और देशभर में नवजात शिशुओं की हत्या और असुरक्षित परित्याग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. यह एक गहरी सामाजिक समस्या है. इसे रोकने के लिए एक मजबूत और प्रभावी कानून की जरूरत है.
हेमंत सोरेन सरकार से विधायक ने किया अनुरोध
निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने सदन में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से अनुरोध किया कि Infant Protection Act लाने की दिशा में राज्य सरकार ठोस कदम उठाए. उन्होंने PaaLoNaa अभियान द्वारा शिशु हत्या और परित्याग से जुड़े डाटा को सदन में पेश किया. डाटा से यह स्पष्ट हुआ कि यह बड़ी समस्या है. इसके समाधान के लिए संवैधानिक पहल की जरूरत है.
विधायक अरूप चटर्जी के प्रति जताया आभार
PaaLoNaa एक सामाजिक जागरूकता अभियान है. इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में Ashrayani Foundation के तहत की गयी थी. यह संस्था देश में शिशु हत्या और असुरक्षित परित्याग को रोकने के लिए डाटा संग्रह, जागरूकता, पत्रकारिता, शोध, नीति-निर्माण, प्रशिक्षण और वकालत के माध्यम से कार्य कर रही है. यह पहला अभियान था जिसने Infant Protection Act की मांग उठायी थी. इस अभियान की संस्थापक एवं संपादक मोनिका गुंजन आर्या ने सदन में इस मामले को उठाने के लिए विधायक अरूप चटर्जी के प्रति आभार व्यक्त किया.
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