ईडी के समन पर सीएम हेमंत की लीगल टीम कर रही है विचार, कानूनविदों से सलाह के बाद ही लेंगे फैसला

ईडी की ओर से दो बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेज कर 24 अगस्त को जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. वहीं सीएम ने पहले ही समन पर कड़ा एतराज जताया था और विधिसम्मत कार्रवाई की बात कही थी. इसके बाद जब दोबारा समन भेजा गया है, तो झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इडी के समन पर सीएम की लीगल टीम विचार कर रही है.

सीएम अभी कानूनविदों से विचार-विमर्श कर रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या सीएम 24 को इडी कार्यालय जायेंगे. इस सवाल पर श्री भट्टाचार्य ने कहा कि वह कुछ नहीं कह सकते. राजनीति में बहुत तेजी से परिस्थितियां बदलती रहती हैं. श्री भट्टाचार्य मंगलवार को झामुमो केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे.

बाबूलाल मरांडी सीएजी, ओबीसी आरक्षण पर भी कुछ कहें :

श्री भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी मंगलवार को डुमरी गये हैं. क्या वह सीएजी की रिपोर्ट, अपने शासन काल में ओबीसी आरक्षण 27 से 14 फीसदी करने, 1985 का स्थानीय नीति बनानेवाले रघुवर दास और उनका समर्थन करनेवाले आजसू के पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी और रघुवर सरकार द्वारा सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन करने के मुद्दे पर वह कुछ कुछ कहेंगे. इसका डुमरी और पूरे राज्य की जनता को इंतजार है.

सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा, कई विभागों में हुआ भ्रष्टाचार :

श्री भट्टाचार्य ने कहा कि पीएम की निगरानी वाले भारत माला प्रोजेक्ट, मंत्री स्मृति ईरानी के विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त विभाग और रेल मंत्रालय में करोड़ों रुपये की अनियमितता का खुलासा उनके ही गुजरात कैडर के अधिकारी ने सीएजी की रिपोर्ट में की है.

लेकिन इनपर केंद्रीय जांच एजेंसियों का ध्यान नहीं है. इससे यह साबित होता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां किसके इशारे पर और किसके फायदे के लिए काम करती हैं. प्रधानमंत्री और भाजपा को बताना चाहिए कि आयुष्मान भारत के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपये की अनियमितता कैसे हो गयी. वित्त और रेल मंत्रालय में भी अनियमितता का खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में किया गया है.