Ranchi news :सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

हाइकोर्ट ने सभी पक्षों को अपना लिखित बहस प्रस्तुत करने का दिया निर्देश

-सीजीएल परीक्षा-2023 के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बरकरार.

-मामला सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों की सीबीआइ से जांच कराने का.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता (सीजीएल)-2023 के तहत 21 व 22 सितंबर को ली गयी परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआइ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी का पक्ष सुना. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. खंडपीठ ने सभी पक्षों को अपना लिखित बहस चार नवंबर तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. वहीं खंडपीठ ने सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर पूर्व में लगायी गयी रोक (अंतरिम आदेश) को बरकरार रखा. इससे पहले वेरीफिकेशन में सफल अभ्यर्थियों दीपक उरांव व अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण, वरीय अधिवक्ता वी मोहना व अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक का आरोप आधारहीन है. ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला हैं, जिससे यह साबित होता है कि पेपर लीक हुआ है. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से बहस पूरी होने के बाद प्रार्थियों की ओर से भी पक्ष रखा गया. बताया गया कि राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए पूर्व की एसआइटी को खत्म कर दूसरी एसआइटी बना दी, जो गलत है. अनुसंधान सही दिशा में नहीं हो रहा है. सीआइडी जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रही है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआइ को हैंडओवर करना चाहिए, ताकि पेपर लीक की सच्चाई सामने आ सके. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने खंडपीठ को एक बार फिर से स्पष्ट किया कि सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है. सीआइडी की जांच में अभी तक पेपर लीक का किसी तरह का सबूत नहीं मिला है. गेस प्रश्न को प्रार्थियों द्वारा पेपर लीक का नाम दिया जा रहा है. संतोष मस्ताना नामक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है और उससे गहन पूछताछ हुई, लेकिन उसने भी गेस प्रश्न की ही बात कही है. कुछ लोग जानबूझ कर इस परीक्षा को बाधित करना चाहते हैं. आइजी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में दोबारा एसआइटी गठित की गयी है, ताकि सही जांच हो सके. महाधिवक्ता ने रिजल्ट प्रकाशन पर रोक हटाने व याचिका को खारिज करने का आग्रह किया. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा पूरे मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की गयी है. परीक्षा में पेपर लीक, पेपर का सील खुला होना, बड़ी संख्या में प्रश्नों को रिपीट करने जैसी गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है. सीजीएल परीक्षा-2023 में 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. विभिन्न विभागों में 2025 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है.