झारखंड के 20 लाख हरा कार्डधारियों को 7 माह से नहीं मिल रहा है राशन, अब सरकार करेगी FCI से चावल की खरीद

झारखंड में 20 लाख हरा कार्डधारियों को सात महीने से राशन नहीं मिल रहा है. ‘राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ के तहत लाभुकों को पांच किलो अनाज एक रुपये प्रति किलो की अनुदानित दर पर मिलता है. राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ से वंचित गरीबों को अनाज देने के लिए यह योजना शुरू की थी. हालांकि, अगस्त 2022 से ही हरा कार्डधारियों को अनाज नहीं मिल रहा है.

एफसीआइ की ओर से अनाज देने से इंकार करने के बाद अब सरकार चावल की खरीद करेगी. दूसरी तरफ, लोहरदगा रेलवे स्टेशन परिसर में खुले में रखा गरीबों का अनाज बर्बाद हो रहा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बंटनेवाला हजारों बोरा चावल लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर पड़ा है.

चावल का उठाव एफसीआइ की ओर से कराया जाता है. बुधवार को रेलवे रैक से लोहरदगा स्टेशन पर हजारों बोरी चावल खाली कराया गया. लेकिन चावल रखने के लिए न तो शेड है और न ही कोई मुकम्मल व्यवस्था. गुरुवार को बारिश होने के बाद ठेकेदार की ओर से तिरपाल ढंक कर चावल को बचाने का प्रयास किया गया. सूत्रों का कहना है कि चावल उठाव का ठेका सिमडेगा के एक व्यक्ति को मिला है.

ठेकेदार अपनी सुविधानुसार चावल का उठाव करा कर गुमला बाजार समिति, लोहरदगा तथा एफसीआइ गोदाम को भेजता है. राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ व ‘राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ से जुड़े 65 लाख गरीबों को प्रति परिवार अनुदानित दर पर एक किलो दाल देने की योजना शुरू करने की घोषणा की गयी थी.

बजट घोषणा के एक साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक दाल वितरण योजना शुरू नहीं हो पायी है. योजना शुरू नहीं होने की वजह से 490 करोड़ खर्च नहीं हो पाये. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में भी 555 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

तीन कंपनियों को दिया गया आपूर्ति आदेश, 23 मार्च से शुरु होगा वितरण : दिलीप तिर्की

जेएसएफसी के निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि हरा राशन कार्डधारियों के चावल खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. सीबीसी की गाइडलाइन के अनुसार, तीन कंपनियों को आपूर्ति का आदेश दिया गया है. 23 मार्च को चावल का पहला लॉट आयेगा. इसी दिन से वितरण की प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी. दाल वितरण को लेकर निविदा निकाली गयी थी, लेकिन बाजार मूल्य से ऊंची दर आने की वजह से टेंडर को रद्द कर दिया गया.