झारखंड: रैयती बता कर 924 एकड़ वन भूमि की हुई खरीद-बिक्री, नहीं हुई कार्रवाई

हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी ने जनवरी 2019 को उपायुक्त को पत्र लिख कर वन भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की सूचना देते हुए बंदोबस्ती रद्द करने की मांग की थी. उपायुक्त द्वारा बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद 95 लोग अपना पक्ष पेश करने के लिए हाजिर ही नहीं हुए.

रांची, शकील अख्तर: हजारीबाग जिले में 924 एकड़ वन भूमि को रैयती बता कर की गयी खरीद-बिक्री को रद्द करने के आदेश पर कार्रवाई नहीं हुई. राज्य के तत्कालीन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी के पत्र के आलोक में मुकदमे की सुनवाई बाद डीड रद्द करने और वन भूमि को कब्जे से मुक्त कराने का आदेश दिया था. उपायुक्त द्वारा की जा रही सुनवाई के दौरान 95 लोगों ने अपना पक्ष ही पेश नहीं किया था. कुछ लोगों ने जमीनदार द्वारा सादा हुकुमनामा के सहारे जमीन देने की दलील पेश की थी.