रांची. आत्मनिर्भर भारत अभियान को वास्तविकता में तब्दील करने की दिशा में बिजनेस और नागरिकों पर नियामकीय (रेगुलेशन) बोझ कम करने के लिए गृह विभाग ने कमेटी गठित की है. यह कमेटी इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत मिनिमाइजिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉर बिजनेस एंड सिटीजन के लिए उद्योग विभाग के मार्गदर्शन में काम करेगी. कमेटी के नोडल पदाधिकारी गृह विभाग के विशेष सचिव टी कंडास्वामी बनाये गये हैं. साथ ही संयुक्त सचिव राधेश्याम प्रसाद, अवर सचिव धनेश कुमार, एलडब्ल्यूआरसी के परियोजना पदाधिकारी करीमुद्दीन मलिक, प्रशाखा पदाधिकारी प्रेमानंद व मनीष कुमार भी कमेटी में हैं.
सभी कानूनों व नियमों की जांच करेगी कमेटी
सरकार को बिजनेस और नागरिकों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध प्रणाली बनाने की दिशा में कमेटी काम करेगी. बिजनेस और नागरिकों पर रेगुलेशन अनुपालन का बोझ कम करने की दिशा में सरकार को सुझाव देगी. इसके तहत उन रेगुलेशन को समाप्त करने की अनुशंसा की जायेगी, जो बेवजह बिजनेस व नागरिकों पर समय व लागत के स्तर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं. कमेटी अपने यहां सभी कानूनों/विनियमों/ नियमों की जांच करेगी और सभी प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत व सरल बनाने के लिए गैरजरूरी अनुपालन को हटाने, कानूनों को कम करने और निरर्थक अधिनियमों को हटाने की कार्य योजना पेश करेंगी. सरकार के अधिकारी सभी सुझावों का मूल्यांकन करेंगे और रेगुलेशन को कम करने के लिए उचित कार्रवाई की जायेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
