केंद्र सरकार ने झारखंड को 1579 करोड़ की योजना एक सप्ताह के अंदर दी है. वहीं और 1500 करोड़ की योजना जल्द मिलने की उम्मीद है. इसमें पथ निर्माण विभाग तेजी से काम कर रहा है. विभाग ने आनन-फानन में कुछ दिन पहले यहां के लिए छह आरओबी की योजना केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजी थी. चूंकि अन्य राज्यों को स्कीम नहीं मिली. ऐसे में झारखंड के प्रस्ताव पर विचार कर यहां के लिए छह आरओबी को सेतु बंधन योजना के तहत स्वीकृति दे दी गयी है. विशेष परिस्थिति में 424 करोड़ की अतिरिक्त योजना लेने में सफलता मिली है. इसमें से भारत सरकार 341 करोड़ देगी.
इसके अलावा गुरुवार को ही धर्मपुर मोड़ से पाकुड़ के बीच फोर लेन सड़क बनाने के लिए 255 करोड़ की योजना को स्वीकृति देने पर सहमति बनी. इसके पूर्व जामताड़ा में एनएच 419 पर 350 करोड़ और चाईबासा बाइपास रोड को 550 करोड़ से फोर लेन करने की स्वीकृति दी गयी है. पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में इन योजनाओं की सहमति बनी.
गिरिडीह बाइपास और हजारीबाग-बगोदर को मिलेगी स्वीकृति
इधर, पथ निर्माण विभाग ने गिरिडीह बाइपास फोर लेन सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया है. करीब 600 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराना है. इसकी स्वीकृति भी जल्द मिल सकती है. वहीं हजारीबाग से बगोदर फोर लेन सड़क योजना के लिए भी करीब 900 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कराया गया है. जल्द ही भारत सरकार से इसकी स्वीकृति लेने का प्रयास हो रहा है.
छह आरओबी स्वीकृत
डालटनगंज से रजहौरा के बीच 83.54 करोड़ की लागत से
रामगढ़ जिले में गोला से चारू रोड के बीच 34.95 करोड़ से
देवघर के संताली विलेज में 93.64 करोड़ से
78.73 करोड़ से जामताड़ा में करमाटांड से लहरजोरी के बीच
51.46 करोड़ से जामताड़ा में करमाटांड से लहरजोरी के बीच
देवघर में जसीडीह से वैद्यनाथ धाम सेक्शन के बीच 81.96 करोड़ से
