रांची : डीवीसी का 5608.32 करोड़ रुपये बकाया नहीं चुकाये जाने पर केंद्र सरकार ने अक्तूबर में राज्य सरकार के खाते से पहली किस्त के रूप में 1417.50 करोड़ रुपये काट लिये हैं. इससे केंद्र व राज्य सरकार के बीच तकरार बढ़ गयी है. सीएम ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया. कहा कि कोरोना के समय में बकाया काटा जाना गलत है. राज्य सरकार ने केंद्र से राशि नहीं काटने का अनुरोध किया था.
राशि काटने की सूचना राज्य सरकार को दे दी गयी है. केंद्रीय ऊर्जा सचिव संजीव नंदन ने आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांता दास, राज्य के मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव व वित्त सचिव को डीओ लेटर भेज दिया है.
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सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड पर राजकोषीय दंड लगाने से मुझे निराशा और पीड़ा हुई है. राज्य सरकार की आर्थिक कठिनाइयों के समय में बाजार व अन्य स्रोतों से कर्ज लेने का राज्यों पर दबाव डालना दरअसल केंद्र की घिनौनी साजिश है.
पूर्ववर्ती भाजपा शासित सरकार में रघुवर दास ने 2017 में त्रिपक्षीय समझौता कर सहकारी संघवाद के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की आधारशिला रखी. कोविड से जूझते राज्य को एक ओर जीएसटी के बकाये का भुगतान केंद्र नहीं कर रहा, वहीं, बकाया वसूलने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहा.
posted by : sameer oraon
