भूमि अधिग्रहण कानून के तहत बनेगी मुआवजा की बेहतर पॉलिसी : हेमंत सोरेन

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस विधायकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा की बेहतर पॉलिसी बनायेगी. स्थानीय व नियोजन नीति को लेकर सरकार जल्द निर्णय लेगी. इसके बाद नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायकों की ओर से उठायी गयी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की बात भी कही.

कांग्रेस विधायकों ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं बतायी. कहा गया कि पूर्ववर्ती सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा को लेकर बनायी गयी पॉलिसी को निरस्त किया जाये. इससे जनता में आक्रोश है. मुआवजा को लेकर बेहतर पॉलिसी बनायी जाये. विधायकों की ओर से बहाली को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ खाली पड़े पदों को भरने की मांग रखी गयी.

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही स्थानीय व नियोजन नीति बना कर निर्णय लिया जायेगा. विधायकों ने राज्य में अविलंब पंचायत चुनाव कराने की मांग रखी. इस पर कहा गया कि सरकार की ओर से प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द से जल्द चुनाव कराया जा सके. कहा गया कि पिछली सरकार में लोगों से पॉलिसी के तहत लैंड बैंक के लिए गैरमजरूआ जमीन ली गयी.

इस जमीन का उपयोग भी नहीं हो रहा है. ऐसे में जमीन मालिकों को मालिकाना हक दिया जाये. इसके अलावा 14वें वित्त आयोग की राशि से प्रखंडों में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर व कनीय अभियंताओं की अवधि विस्तार देने की बात रखी गयी. कहा गया कि इनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है. इनके मामले में सरकार विचार करे. विस्थापन व पुनर्वास आयोग का गठन करने, मास्टर प्लान 2037 पर फिर से विचार करने,

अल्पसंख्यक कॉलेजों व स्कूलों में बहाली की प्रक्रिया शुरू करने, 4442 उर्दू शिक्षकों की बहाली करने का भी आग्रह किया गया. बैठक में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, विधायक प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, सोनाराम सिंकू, अंबा प्रसाद, दीपिका पांडेय सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह समेत पार्टी के विधायक मौजूद थे.

Posted by : Sameer Oraon