रांची : जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पिछले तीन सालों में आमंत्रित और निष्पादित किये गये सभी निविदाओं (टेंडर) की जांच कराने का आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है. जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. इस समिति को जांच कर 30 जून 2020 तक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. इस उच्च स्तरीय समिति का गठन पथ निर्माण विभाग में गठित उच्चस्तरीय समिति के अनुरुप किया जाना है, जिसके अध्यक्ष विकास आयुक्त होते हैं.
Also Read: धनबाद नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले की जांच करेगी एसीबी, मुख्यमंत्री हेमंत ने दिये आदेश
उच्चस्तरीय समिति द्वारा विभाग में प्रचलित अनुसूचित दरों तथा उसके निर्धारण के प्रक्रिया की समीक्षा की जायेगी. इसके साथ इसमें अगर किसी तरह की विसंगति पाई जाती है तो उसकी जांच की जायेगी. इसके अलावा निर्धारित किये गये अनुसूचित दरों के आधार पर निष्पादित निविदाओं के सैंपल की जांच भी होगी. इसके लिए उच्चस्तरीय समिति एक तकनीकी समिति का गठन भी कर सकती है. तकनीकी समिति के मनोनयन और उसकी संख्या का निर्धारण उच्चस्तरीय समिति ही करेगी.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
Posted By: Amlesh Nandan Sinha.
