रांची : धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग की योजना में लगभग दो सौ करोड़ रुपये के प्राक्कलन घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को इसकी जांच एसीबी से कराने के आदेश दिये हैं. ज्ञात हो कि 14 वें वित्त आयोग की राशि से धनबाद नगर निगम में 40 सड़कें स्वीकृत की गयी थीं. इनमें से कई पीसीसी सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता की कमी समेत कई खामियों की शिकायत की गयी है.
Also Read: देश के बाद अब झारखंड भी हुआ अनलॉक, हेमंत सोरेन बोले : लॉकडाउन में मिलेगी ढील, ये हैं शर्तें
इन 40 सड़कों में से 27 सड़कों का प्राक्कलन नगर निगम के ही तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा बनाया गया और इसके डीपीआर बनाने के एवज में कोई परामर्शी शुल्क का भुगतान किसी भी परामर्शी एजेंसी को नहीं किया गया. लेकिन 13 सड़कों के साथ नाली, एलईडी लाइट, पेबर ब्लॉक आदि का प्रावधान होने की वजह से परामर्शी एजेंसी M/S Mass & Void से इसका डीपीआर औऱ डिजाइन परामर्श शुल्क देकर तैयार कराया गया.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
इन 13 सड़कों की कुल प्राक्कलित राशि 156.33 करोड़ रुपये है. लेकिन इन सड़कों के डीपीआर के अवलोकन से पता चला कि किसी भी डीपीआर में डिजाइन संलग्न नहीं है. इसके अलावा डीपीआर में तकनीकी प्रतिवेदन भी नहीं है. इसके अलावा भी सड़कों के निर्माण में कई खामियों और तकनीकी प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत की गयी है.
धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग की राशि से बनने वाली सड़कों का परामर्शी से डीपीआर तैयार कराकर महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल के निर्देश पर पहले से अच्छी स्थिति की पीसीसी सड़कों को ही तोड़कर प्राक्कलित राशि कई गुना बढ़ाकर फिर से पीसीसी सड़कों का ही निर्माण करा दिया गया.
परामर्शी M/S Mass & Void को परामर्शी शुल्क के रूप में बढ़े हुए प्राक्कलन के अनुसार मोटी रकम देकर 50 प्रतिशत राशि महापौर के द्वारा घूस के तौर पर वसूले जाने का आरोप है. जिन पीसीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, उनकी गुणवत्ता निम्नस्तरीय है.
Posted By: Amlesh Nandan Sinha.
