इससे पूर्व झाविमो महानगर और ग्रामीण के कार्यकर्ता जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटे. स्टेडियम से झंडा-बैनर के साथ सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए राजभवन के समीप पहुंचे. प्रदर्शन में महानगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता और ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल बड़ाइक, जितेंद्र वर्मा, सज्जाद अंसारी, मोइन अंसारी, मुजीब कुरैशी, उत्तम यादव, शोभा यादव आदि ने अपने विचार रखे.
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होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी पर झाविमो का ‘हल्ला बोल’
रांची. होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ झाविमो कार्यकर्ता मंगलवार को सड़क पर उतरे और ‘हल्ला बोल’ कार्यक्रम के तहत राजभवन मार्च किया. मौके पर पार्टी के केंद्रीय सचिव राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि वर्तमान रघुवर सरकार को गरीब जनता से कोई सरोकार नहीं है. पहले से महंगाई की मार झेल रही राज्य की […]
रांची. होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ झाविमो कार्यकर्ता मंगलवार को सड़क पर उतरे और ‘हल्ला बोल’ कार्यक्रम के तहत राजभवन मार्च किया. मौके पर पार्टी के केंद्रीय सचिव राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि वर्तमान रघुवर सरकार को गरीब जनता से कोई सरोकार नहीं है. पहले से महंगाई की मार झेल रही राज्य की आम जनता का होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि से कमर टूट चुकी है. झाविमो नेता ने कहा कि सरकार ने होल्डिंग टैक्स वापस नहीं लिया, तो जनता सड़क पर उतरेगी.
इससे पूर्व झाविमो महानगर और ग्रामीण के कार्यकर्ता जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटे. स्टेडियम से झंडा-बैनर के साथ सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए राजभवन के समीप पहुंचे. प्रदर्शन में महानगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता और ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल बड़ाइक, जितेंद्र वर्मा, सज्जाद अंसारी, मोइन अंसारी, मुजीब कुरैशी, उत्तम यादव, शोभा यादव आदि ने अपने विचार रखे.
नये होल्डिंग टैक्स को हाइकोर्ट में चुनाैती
रांची. राज्य सरकार द्वारा लागू नये होल्डिंग टैक्स के निर्धारण को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. पाकुड़ निवासी सूरज कुमार शर्मा की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया है कि झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण वसूली) नियमावली 2013 के तहत सरकार ने होल्डिंग टैक्स निर्धारित किया है. इस नियमावली के तहत सरकार को होल्डिंग टैक्स निर्धारण करने का कोई अधिकार नहीं है. सरकार ने जो होल्डिंग टैक्स निर्धारण किया है, वह असंवैधानिक है. मनमाने दर से होल्डिंग टैक्स की वसूली हो रही है. प्रार्थी ने लागू किये गये होल्डिंग टैक्स को निरस्त करने की मांग की है.
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