रांची : केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के लिए अब साइबर टेररिज्म भी एक बड़ी चुनौती है. सुरक्षा में लगे अर्द्धसैनिक व अन्य पुलिस बलों को इससे निबटने के लिए तकनीकी तौर पर दक्ष होना जरूरी है. आज कंप्यूटर, लैपटॉप का उपयोग प्रमुखता से हो रहा है.
ऐसे में हैकिंग का खतरा हर वक्त बना रहता है. किसको कौन हैक कर लेगा, यह कोई नहीं जानता. गृह मंत्री रविवार को रांची में थे. धुर्वा में सीआइएसएफ के पूर्वी सेक्टर मुख्यालय भवन के उदघाटन व आवासीय परिसर के शिलान्यास के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सीआइएसएफ में और 35 हजार लोगों की भरती की जायेगी. सीआइएसएफ की कार्यबल क्षमता 1.45 लाख है, जिसे बढ़ा कर जल्द ही 1.80 लाख कर दिया जायेगा. इसे अभी और बढ़ाने की जरूरत है.
बढ़ा है सीआइएसएफ का दायरा : गृह मंत्री ने कहा : आधारभूत संरचना सुदृढ़ होने से सीआइएसएफ की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. पहले सीआइएसएफ सिर्फ औद्योगिक सुरक्षा के काम में लगी थी. अब इसके काम का दायरा बढ़ गया है. नक्सली इलाके, एयरपोर्ट, परमाणु संयंत्र, बंदरगाह सहित अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा का दायित्व इस फोर्स पर है.
यहां तक कि यूनाइटेड नेशन में भी शांति बहाली के लिए सीआइएसएफ की मदद ली जाती है. जब कभी संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बलों के लिए कर्मियों की आवश्यकता होती है, तो ध्यान सीआइएसएफ की ओर जाता है. उन्होंने कहा : सीआइएसएफ को आतंकवाद से निबटने में भी सक्षम बनाने की आवश्यकता है. इसमें महिलाओं की भागीदारी 5.04 प्रतिशत है. इसे और बढ़ाना चाहिए.
आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा देश : राजनाथ सिंह ने कहा : देश तेजी से आर्थिक विकास की तरफ बढ़ रहा है. अभी भारत की अर्थव्यवस्था दो ट्रिलियन डॉलर है. सात-आठ साल में पांच ट्रिलियन डॉलर होने की संभावना है. 10-15 साल में भारत विकास के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच जायेगा. देश का यह आर्थिक विकास राष्ट्र विरोधी ताकतों को पसंद नहीं आ रहा है. वह इसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. देश ने इस चुनौती को स्वीकार किया है.
330 संस्थानों को सुरक्षा देती है सीआइएसएफ : ओपी सिंह
सीआइएसएफ के डीजी ओपी सिंह ने कहा कि सीआइएसएफ देश के 330 संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करती है. सार्वजनिक क्षेत्र की 90 कंपनियों को अग्निशमन के लिए सुझाव देती है. डीजी ने इस्टर्न सेक्टर का मुख्यालय खोलने की मंजूरी देने के लिए गृह मंत्री को और समय पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया. इस्टर्न सेक्टर में एक भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं होने की बात करते हुए डीजी ने गृह मंत्री व मुख्यमंत्री से इसके लिए जमीन व राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया.
ये भी थे मौजूद
कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, सांसद रामटहल चौधरी, रांची की मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, गृह मंत्रालय के सिक्यूरिटी सलाहकार के विजय कुमार, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, सीआइएसएफ के डीजी ओपी सिंह, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, गृह सचिव एसकेजी रहाटे, डीजीपी डीके पांडेय समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे. सीआइएसएफ के एडीजी आरके मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन किया.
2017 में खत्म हो जायेंगे उग्रवाद और अपराध
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वर्ष 2017 में झारखंड से उग्रवाद और अपराध खत्म हो जायेंगे. उन्होंने कहा : वर्ष 2016 में 1609 विशेष अभियान चलाये गये. 519 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 64 बड़े नक्सली हैं. अब तक 119 नक्सलियों ने सरेंडर किया है.
हथियार और विस्फोटक भी जब्त किये गये. 2016 में सरकार ने 190 अपराधियों पर सीसीए लगाया है. इनमें 59 को जिलाबदर किया गया है. हाइवे पेट्रोलिंग के लिए 313 वाहन खरीदे गये. मुख्यमंत्री ने सीआइएसएफ का इस्टर्न सेक्टर पटना से रांची स्थानांतरित करने पर खुशी जतायी, कहा : इससे राज्य में सुरक्षा का माहौल बनेगा.
नोटबंदी से नक्सलवाद व उग्रवाद की कमर टूटी
गृह मंत्री ने कहा कि नोटबंदी से उग्रवाद और नक्सलवाद की कमर टूट गयी है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सुरक्षा परिदृश्यों के मद्देनजर माओवाद व उग्रवाद की दौड़ समाप्त होगी.
सीटीएस के लिए 100 एकड़ जमीन
मुख्यमंत्री ने उग्रवाद प्रभावित जिलों में विकास तेज करने के लिए अतिरिक्त सड़क और पुल बनाने की मांग की. साथ ही उन्होंने सीआइएसएफ ट्रेनिंग सेंटर (सीटीएस) के लिए 100 एकड़ जमीन देने की बात कही. बताया जाता है कि सीटीएस की स्थापना रांची जिले में ही की जायेगी.
