रांची विवि कर्मियों को 30 साल से नहीं मिली प्रोन्नति
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :04 Sep 2016 12:31 AM (IST)
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रांची: रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों को लगभग 30 साल से सामान्य प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है. इन कर्मचारियों को अपने सेवाकाल में तीन प्रोन्नति मिलनी है, लेकिन नियमानुसार प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है. इनमें से कई कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो गये हैं, जबकि कई सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं. मुख्यालय […]
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रांची: रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों को लगभग 30 साल से सामान्य प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है. इन कर्मचारियों को अपने सेवाकाल में तीन प्रोन्नति मिलनी है, लेकिन नियमानुसार प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है. इनमें से कई कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो गये हैं, जबकि कई सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं.
मुख्यालय व स्नातकोत्तर विभागों में तृतीय वर्ग में 129 कर्मचारी व चतुर्थ वर्ग में 135 कर्मचारी कार्यरत हैं. दूसरी अोर से मुख्यालय में वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग में 10 पद वर्षों से खाली पड़े हुए हैं. इस विभाग में तो वित्त पदाधिकारी का काम भी प्रभार में चल रहा है. विवि मुख्यालय में प्रशासनिक पदाधिकारी के एक पद, सेक्शन अॉफिसर के पांच पद, सहायक के 17 पद, पुस्तकालय सहायक के तीन पद कई माह से खाली पड़े हुए हैं. इन पदों को प्रोन्नति से ही भरा जाना है.
विवि प्रशासन ने हाल में कुछ कर्मचारियों को प्रोन्नति देने के लिए कमेटी के माध्यम से प्रयास भी किया. नाम भी चयनित किये गये, लेकिन प्रोन्नति की अधिसूचना जारी होने से पहले ही वह लटक गयी. अब विवि प्रशासन इस मामले में कानूनी राय लेने की बात कही है. विवि में कर्मचारियों को प्रोन्नति के लिए वरीयता, रोस्टर, मेरिट व क्वालिफिकेशन को आधार बनाया है. कर्मचारियों को सेवाकाल में 10-10-10 साल में तीन प्रोन्नति देनी है. इसके बावजूद कर्मचारियों को प्रोन्नति नहीं मिल रही है. कर्मचारियों को एक जनवरी 1996 से एमएसीपी का लाभ मिलना था, लेकिन वह भी तकनीकी कारणों से अटक गया है.
कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार व वीसी को घेरा: रांची विवि मुख्यालय के कर्मचारियों ने शनिवार को अपनी मांगों को लेकर रजिस्ट्रार अौर कुलपति का घेराव किया. कर्मचारी बकाया के साथ-साथ प्रोन्नति देने की भी मांग कर रहे थे. कुलपति व रजिस्ट्रार ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वे उनकी मांगों को लेकर सरकार से मिल कर पूरा कराने के लिए लगे हुए हैं.
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