रांची : जेपीएससी पांचवीं परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विधानसभा में भी गतिरोध बना रहा़ इससे पहले शुक्रवार को भी इसी मुद्दे पर कार्यवाही नहीं चली थी़ सोमवार को जेपीएससी रिजल्ट की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग को लेकर विपक्ष के हो-हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर नहीं चली़ पहली पाली में दो बार स्थगित करनी पड़ी़ दूसरी पाली में भी शोर-शराबे के बीच जल संसाधन विभाग का 17़ 03 अरब का अनुदान मांग पारित हुआ़.
पहली पाली में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायक वेल में घुस गये और नारेबाजी करने लगे़ सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की़ पक्ष-विपक्ष के तकरार के बीच कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गया़ सदन में गतिरोध दूर करने के लिए स्पीकर दिनेश उरांव की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा की बैठक भी हुई़ सरकार और विपक्ष किसी सर्वमान्य हल पर नहीं पहुंच सके़ सरकार का कहना था कि वह इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा लाये गये कार्यस्थगन पर चर्चा के लिए तैयार है़ विपक्ष चर्चा के दौरान तथ्यों को रखे़ सरकार की ओर से इस मुद्दे पर तथ्यों की जांच के लिए सदन की कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव आया, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था़.
विपक्ष का कहना था कि विधानसभा कमेटी की अनुशंसा को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी़ ऐसे में इसमें चर्चा या फिर विधानसभा कमेटी बनाने का कोई औचित्य नहीं है़ सरकार सीबीआइ या फिर न्यायिक आयोग से जांच कराये़ हो-हंगामे के बीच स्पीकर ने कहा कि यह सबकुछ संसदीय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है़ सदन की अपनी सीमा है़ उस सीमा से बाहर जा कर कुछ करने की स्थिति में नहीं है़ं
संसदीय कार्यमंत्री का कहना था कि विपक्ष ने कार्य स्थगन लाया है़ विधिसम्मत उसे मान्य करते हुए चर्चा करा लिया जाये़ विधायक जिम्मेवारी के पद पर हैं, अपनी धारणा पर अाधारित सच्चाई से परे कोई बात ना करे़ं अपनी धारणा सदन में थोपने का प्रयास ना करे़ं तथ्यों पर बात होनी चाहिए़ सरकार संविधान, नियम-कानून के दायरे में कार्रवाई कर सकती है़ इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है़ शोर-शराबे के बीच झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि सरकार ने कोर्ट की भी अवमानना की है़ रिजल्ट क्यों निकाला गया़ पूरे राज्य की बात है़ छात्रों के भविष्य का सवाल है़ विपक्ष चुप नही बैठ सकता है़
विपक्ष के प्रदीप यादव का कहना था कि सरकार सीधे रिजल्ट रद्द करने की घोषणा करे़ इसकी सीबीआइ जांच हो़ सरकार ही नहीं चाहती है कि सदन चले़ प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन का कहना था कि बाहर के छात्रों को मौका दिया गया़ प्रशासनिक पद पर झारखंड के लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है़ मंत्री सीपी सिंह का कहना था कि जनता ने हमें भी चुनकर भेजा है़ किसी की कृपा पर नहीं आये है़ं हिम्मत है, तो बहस करा ले़ं इस तरह विपक्ष सदन को हाइजैक नहीं कर सकता है़ सरकार संचिका भी दिखाने के लिए तैयार है़ विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठा रहा है़ सीपी सिंह की टिप्पणी बाद विपक्षी सदस्यों का शोर-शराबा और भी बढ़ गया़ उधर सत्ता पक्ष की आरे से भी नारेबाजी होने लगी़ इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी़ दूसरी पाली में भी चार मिनट में जल संसाधन विभाग का अनुदान मांग पारित कर कार्यवाही समाप्त कर दी गयी़
विपक्ष ने क्या कहा
झारखंडियों के भविष्य का सवाल है, विपक्ष चुप नहीं बैठ सकता : स्टीफन
बाहर के छात्रों की नियुक्ति हुई है, झारखंडियों को प्रशासनिक पद नहीं मिला : हेमंत साेरेन
सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती है, रिजल्ट रद्द करे : प्रदीप
सत्ता पक्ष की दलील
अपनी धारणा सदन में ना थोपे, चर्चा करें व तथ्य रखें : सरयू राय
विपक्ष सदन को हाईजैक नहीं
करे : सीपी सिंह
सदन की कमेटी बना कर तथ्यों की जांच करा लें : राधाकृष्ण किशोर
कब-कब क्या हुआ
11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हुई
27 मिनट हंगामा, नारेबाजी होती रही़
11़ 27 में सदन की कार्यवाही स्थगित
कार्यमंत्रणा की बैठक के कारण 12 मिनट देर से कार्यवाही शुरू हुई़
12़ 12 बजे स्पीकर ने 12़ 50 तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी़
12़53 में कार्यवाही शुरू हुई और जल संसाधन विभाग का अनुदान मांग पटल पर रखा गया और कार्यवाही स्थगित़
2़03 बजे दूसरी पाली में कार्यवाही शुरू हुई और अनुदान मांग पारित कर 2़ 07 बजे कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित़
