रांची : प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं है. 50000 रुपये से लेकर 10 लाख तक के मुद्रा ऋण बिना गारंटी लिये स्वीकृत की जा रही है. यह योजना शिशु, किशोर व तरुण के तहत तीन भाग में है. एक पन्ने के सामान्य आवेदन को भर कर तथा वांछित कागजात जमा कर कोई भी इच्छुक व्यक्ति गैर कृषि कार्य (व्यापार) के लिए यह ऋण ले सकता है. इसके लिए बैंक की शाखाएं ऋण के बदले गारंटी नहीं मांगेगी. ऋण के लिए बिहार व झारखंड की किसी भी शाखा से संपर्क किया जा सकता है. 31 मार्च 2016 तक 600 करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य है.
ऋण लेनेवालों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दिया जा रहा है, जिससे वे राशि की निकासी कर सकेंगे. लाभुकों की संख्या अधिक होने पर यह लक्ष्य बढ़ जायेगा. व्यापार के लिए ऋण लें और अन्य लोगों को भी रोजगार दें. बैंक अपनी सेवाओं को और सरल बना रहा है. उक्त बातें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के पटना प्रमंडल के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) अजीत सूद ने कही. वे शनिवार को एसबीआइ आंचलिक कार्यालय रांची के सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर पटना प्रमंडल के महाप्रबंधक-टू किशोर कुमार दास व रांची अंचल के उप महाप्रबंधक दुष्मंत कुमार पंडा उपस्थित थे.
श्री सूद ने कहा कि एसबीआइ बिहार व झारखंड में 1500 शाखाओं के माध्यम से सेवाएं दे रहा है. झारखंड में 550 शाखाएं व 1100 एटीएम स्थापित हैं. शहरी व ग्रामीण लोंगो को सीधे सेवा दे रहे हैं. बैंक एक नयी सेवा शुरू कर रहा है, जिसके माध्यम से खाताधारी अपने पास बुक को स्वयं अप-टू-डेट कर सकेंगे. मशीन लगायी जा रही है, जो पास बुक अप-टू-डेट करेगी. इसके लिए खाताधारी को अपना कीमती समय बरबाद नहीं करना पड़ेगा. रांची के 12 तथा झारखंड में 34 एटीएम में सीडीएम लगायी गयी है, जिसके माध्यम से पैसा खाता में सीधे जमा किया जा सकता है.
घर बैठे ले सकते है बैंकिंग सुविधा : सीजीएम श्री सूद ने कहा कि खाताधारी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं. मोबाइल एप से एप्लीकेशन डाउनलोड कर नि:शुल्क बैंकिंग सुविधा ली जा सकती है. इसके तहत मनी ट्रांसफर, भुगतान जैसी कई सुविधाएं दी जा रही हैं.
390 करोड़ का बकाया है ऋण, 18 सितंबर से लगेगी अदालत : सीजीएम श्री सूद ने कहा कि बैंक अपने 390 करोड़ के बकाया ऋण की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना तैयार किया है. इस योजना का लाभ उठा कर ऋण लेनेवाले अपने बकाया ऋण का भुगतान कर सकते हैं. यह सुविधा 31 अक्तूबर 2015 तक के लिए है. एक मुश्त सेटलमेंट होने पर भुगतान के लिए दो माह का समय दिया जायेगा. भुगतान करने पर पुन: ऋण भी ले सकते हैं. इसके लिए बैंक 18 व 19 सितंबर को मेगा बैंक अदालत का आयोजन करने जा रही है.
होम लोन की प्रोसेसिंग पर शुल्क नहीं लगेगा
रांची, धनबाद, जमशेदपुर में अधिक मकान बनाये जा रहे हैं. 31 दिसंबर 2015 तक होम लोन की प्रोसेसिंग पर शुल्क नहीं लिया जायेगा. होम लोन से संबंधित प्रक्रिया 14 दिन में पूरी कर ली जायेगी. महिलाओं को होम लोन पर छूट भी दी जा रही है. वाहन ऋण को भी सरल व आकर्षक बनाया जा रहा है.
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ रहे लोग
श्री सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू कराया है. इसका परिणाम उत्साहवर्धक है. जन धन योजना के तहत झारखंड में 13 लाख खाता खोला गया है. इसमें से 10 प्रतिशत खाता में पांच हजार रुपये तक के ऋण की सुविधा स्वीकृत की गयी है. 4000 लोग अटल पेंशन स्कीम से जुड़े हैं. 41,000 लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना व चार लाख लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़े जा चुके है. यह योजना चलायी जा रही है. कृषि कार्य के लिए झारखंड में 1,62,438 लोगों को 556 करोड़ रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिया गया है. बैंक के लिए कृषि प्राथमिकता का क्षेत्र है. अधिक से अधिक लोगों को केसीसी दिया जायेगा.
