स्थानीय नीति को लेकर मुख्यमंत्री से मिले हेमंत सोरेन, कहा
रांची : स्थानीय नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की. उन्होंने स्थानीय नीति बनाने को लेकर मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की. साथ ही कहा कि सरकार को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि क्या अलग-अलग स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनायेगी या फिर स्थानीय नीति को अंतिम रूप देकर उसी के आधार पर नियुक्तियां की जायेंगी? राज्य गठन के बाद से आज तक झारखंड स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्या-क्या प्रशासनिक दिशा निर्देश दिये गये हैं? ये निर्देश कब तक जारी किये जायेंगे?
श्री सोरेन ने कहा जब आज की तारीख में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए खतियान का प्रावधान है, तो फिर नियुक्तियों के लिए इसे आधार बनाया जाना चाहिए. झारखंड में खनन, उद्योग और अन्य विकास योजनाओं के लिए जब मूलवासियों और आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण की गयी है, तो फिर तीसरी और चौथी श्रेणी की नियुक्तियां मूलवासियों और आदिवासियों के लिए आरक्षित करना चाहिए.
श्री सोरेन ने कहा कि मूलवासियों और आदिवासियों के हक और अधिकार की रक्षा के लिए सरकार को संवेदनशील होना होगा. श्री सोरेन ने सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में भी सीएम से चर्चा की.
संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बने स्थानीय नीति
रांची : झारखंड राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार दो प्रकार की स्थानीय नीति बनायी जाये. अनुसूचित क्षेत्र एवं जिन क्षेत्रों में सीएनटी व एसपीटी एक्ट लागू है, उन क्षेत्रों में स्थानीय नीति अनुच्छेद 19(5) के तहत बनायी जाये. बाकी क्षेत्रों में अनुच्छेद 15(4), 15(4)(क) व अनुच्छेद 16(4) के प्रावधान को ध्यान में रख कर बनायी जाये.
उक्त बातें गुरुवार को अखिल भारतीय सरना धार्मिक एवं सामाजिक समन्वय समिति के संयुक्त सचिव राज कुमार पाहन ने कही. उन्होंने बताया कि स्थानीय नीति बनाने में ऐसा प्रयास होना चाहिए कि संविधान की गरिमा कायम रहे.
