रांची : पांचवीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा को सरकार की हरी झंडी मिल गयी है. कार्मिक विभाग ने जेपीएससी को इससे संबंधित पत्र भेज दिया है. सरकार का तर्क है कि जेपीएससी अपनी परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है.
सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसके लिए पहल की और कार्मिक विभाग को अविलंब फैसला लेने का निर्देश दिया. कार्मिक विभाग ने गुरुवार को पत्र जारी कर दिया. सिविल सेवा की 277 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा पिछले दो साल से पूरी नहीं हो सकी है. मुख्य परीक्षा के लिए 3798 छात्र चयनित किये गये थे.
पिछली सरकार ने आरक्षण को लेकर मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी थी. मामला कार्मिक विभाग के पास भेज दिया गया था.
277 पदों पर अब हो सकेगी बहाली
पद संख्या
प्रशासनिक पद 91
पुलिस सेवा 41
वित्त सेवा 31
श्रम सेवा 20
जेल 09
लेबर सुपरिटेंडेंट 07
प्रोवेशन ऑफिसर 29
उत्पाद निरीक्षक 08
नियोजन सेवा 26
सामाजिक सुरक्षा 15
5वीं सिविल सेवा परीक्षा
क्या है मामला : 15 दिसंबर 2013 को पांचवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी. 12 फरवरी 2014 को रिजल्ट निकला था. 16 जून 2014 को मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषणा की गयी थी. पर आरक्षण में कट ऑफ मार्क्स को लेकर कुछ उम्मीदवारों ने सरकार से शिकायत की थी. इसके बाद सरकार की ओर से ठीक दो दिन पहले मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी गयी थी.
