रांची : प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल निःशक्तता आयुक्त सतीश चंद्र के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो से मिला. आयुक्त ने मंत्री को बताया कि दिव्यांग बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए पंचायत स्तर पर एक विशेष शिक्षक होना चाहिए.
तभी दिव्यांग बच्चों के उनको अधिकार मिल सकता है. वतर्मान समय में करीब एक लाख बच्चे सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं. इन्हें सामान्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद व दिव्यांग अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है. झारखंड सरकार ने रिसोर्स शिक्षक के रूप में 743 पद स्वीकृत किये हैं. पर इसके विरुद्ध मात्र 333 शिक्षक पदस्थापित हैं. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि 10 दिव्यांग बच्चों पर एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, तो झारखंड में इसका पालन किया जायेगा.
उन्होंने कहा कि पूरे मामले में वस्तुस्थिति का पता कर नियमावली बना कर इस पर कैबिनेट की सहमति लेने पर विचार होगा. श्री महतो ने कहा कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी जानकारी देंगे. शिक्षा मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रशिक्षित शिक्षक संघ के अध्यक्ष पोवेल कुमार, निखिल मधुर, निखिल कुमार, विश्वनाथ महतो व बैजनाथ महतो भी शामिल थे.
