संसद में झारखंड : कैंसर को लेकर विश्व स्तरीय संस्थान की स्थापना जरूरी : महेश पोद्दार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Feb 2020 8:47 AM
रांची : सांसद महेश पोद्दार ने देश में कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जतायी है़ केंद्र सरकार से कैंसर अनुसंधान के लिए विश्व स्तरीय संस्थान खोलने का आग्रह किया है. श्री पोद्दार ने गुरुवार को शून्यकाल के तहत यह मामला उठाते हुए कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चलाने, कैंसर नियंत्रण में निवेश […]
रांची : सांसद महेश पोद्दार ने देश में कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जतायी है़ केंद्र सरकार से कैंसर अनुसंधान के लिए विश्व स्तरीय संस्थान खोलने का आग्रह किया है. श्री पोद्दार ने गुरुवार को शून्यकाल के तहत यह मामला उठाते हुए कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चलाने, कैंसर नियंत्रण में निवेश बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक समिति का गठन करने की मांग की. श्री पोद्दार ने कहा कि हमारे देश में कैंसर पीड़ित लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से एक भारतीय को उसके जीवनकाल में कैंसर हो सकता है.15 में से एक भारतीय की मृत्यु कैंसर से होगी. भारत में 1.16 मिलियन कैंसर के नये मामले सामने आये हैं, जिनमें 7,84,800 लोग कैंसर की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे हैं. उन्होंने जर्नल ऑफ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी में छपे एक शोध का हवाला देते हुए सदन को बताया कि भारत में कैंसर के मामले हर 20 साल में दोगुने हो जायेंगे. इसका असर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओड़िशा जैसे राज्यों में पड़ेगा. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि देश में विश्व स्तरीय कैंसर अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना हो.
विश्व स्तरीय शोध की सुविधा उपलब्ध हो, जिसकी मदद से इस बीमारी की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाये जा सके.
लोकसभा में आया मामला
झारखंड में 76,865 को दिये गये पीएम आवास
सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने संसद के बजट सत्र के दौरान गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर 1500 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने का मामला उठाया.
लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व श्री चौधरी के साथ बैठक कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. श्री चौधरी ने सदन में निर्माण की मंजूरी प्राप्त हो चुके आवासों का निर्माण जल्द प्रारंभ कराने का आग्रह किया. इसके पहले श्री पुरी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक झारखंड राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में 1,98 751 आवासों को मंजूरी दी गयी है. इसमें से 1,35,156 आवास निर्माणाधीन हैं और 76,850 आवास लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है.
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