रांची : ट्रिब्यूनल कार्यालय नहीं होने से परेशानी : चेंबर

रांची : फरवरी में पेश होनेवाले आम बजट को लेकर झारखंड चेंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी गुरुवार को नयी दिल्ली में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा. श्री अजमानी ने कहा कि रांची में ट्रिब्यूनल कार्यालय नहीं होने से आइटी से जुड़े केस की सुनवाई के लिए व्यापारियों को पटना जाना पड़ता है. इससे काफी कठिनाई होती है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि हर महीने में एक सप्ताह तक रांची में ट्रिब्यूनल के बैठने की व्यवस्था कर समस्याओं का समाधान कराया जायेगा. ज्ञापन के माध्यम से सुझाव भी दिये गये.

इसमें आयकर स्लैब में बदलाव किये जाने, धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की कटौती सीमा बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये किये जाने, कुल 18 प्रतिशत स्लैब से 12 प्रतिशत स्लैब की श्रेणी में आनेवाले सभी उत्पादों का जीएसटी कम करना, अधिकतम जीएसटी की दर 18 प्रतिशत ही रखना, फंड के लॉक इन से बचने और धन वापसी की परेशानियों को कम करने के लिए बजट में प्रोफेशनल्स के लिए टीडीएस घटा कर पांच प्रतिशत किये जाना शामिल है. इनके अलावा धारा 80सी श्रेणी से शिक्षा शुल्क में कटौती कर एक नया प्रावधान बनाने, बेसिक टैक्स छूट को मौजूदा सीमा से बढ़ा कर 10 लाख रुपये किये जाने का सुझाव भी दिया गया.