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रांची : निर्देश के बावजूद हाइस्कूल के शिक्षकों को नहीं मिली प्रोन्नति

Updated at : 13 Jan 2020 9:23 AM (IST)
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रांची : निर्देश के बावजूद हाइस्कूल के शिक्षकों को नहीं मिली प्रोन्नति

चार जिलों में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश का हुआ पालन रांची : कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश का अनुपालन नहीं करते हैं. निदेशालय द्वारा शिक्षकों को प्रोन्नति देने का निर्देश लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व सभी जिलों को दिया गया था, पर आज तक सभी जिलों में हाइस्कूल […]

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चार जिलों में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश का हुआ पालन
रांची : कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश का अनुपालन नहीं करते हैं. निदेशालय द्वारा शिक्षकों को प्रोन्नति देने का निर्देश लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व सभी जिलों को दिया गया था, पर आज तक सभी जिलों में हाइस्कूल शिक्षकों को प्रावधान के अनुरूप प्रोन्नति नहीं मिली. शिक्षक प्रोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं.
आलम यह कि बिना वरीय एवं प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति पाये सेवानिवृत्त हो रहे हैं. अब एक बार फिर राज्य के हाइस्कूल शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति व प्रवरण वेतनमान को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है.
इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 में शिक्षकों को वरीय एवं प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति देने का प्रावधान है. नियमावली के अनुसार सरकारी माध्यमिक विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय है. ऐसे में शिक्षकों की प्रोन्नति पर भी जिला स्तर पर ही निर्णय लिया जाना है. निदेशालय द्वारा इस संबंध में पूर्व में 23 जुलाई 2018 को सभी जिलों को दिशा-निर्देश दिया गया था.
लंबित रहने के कारण की मांगी जानकारी
रिपोर्ट को लेकर सभी जिलों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा फॉर्मेट भी भेजा गया है.डीइओ को सेवानिवृत्त व कार्यरत शिक्षकों के बारे में अलग-अलग जानकारी देने को कहा गया है. शिक्षकों काे वरीय एवं प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति देने का मामला लंबित रहने के कारण के बारे में भी पूछा गया है. निदेशालय ने सभी जिलों से इस संबंध में 30 जनवरी तक रिपोर्ट देने को कहा है.
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