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झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 : झामुमो से भयभीत है भाजपा, पीएम को लगातार आना पड़ रहा : झामुमो

Updated at : 14 Dec 2019 5:27 AM (IST)
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झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 : झामुमो से भयभीत है भाजपा, पीएम को लगातार आना पड़ रहा : झामुमो

रांची : झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रीयो भट्‌टाचार्य ने कहा कि भाजपा चुनाव में झामुमो से भयभीत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिबू सोरेन एवं हेमंत सोरेन को पर्सनल टारगेट कर रहे हैं. प्रधानमंत्री एवं भाजपा झारखंड की स्थिति से इस कदर हताशे में है कि 15 को दुमका एवं 17 को बरहेट आ रहे हैं. […]

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रांची : झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रीयो भट्‌टाचार्य ने कहा कि भाजपा चुनाव में झामुमो से भयभीत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिबू सोरेन एवं हेमंत सोरेन को पर्सनल टारगेट कर रहे हैं. प्रधानमंत्री एवं भाजपा झारखंड की स्थिति से इस कदर हताशे में है कि 15 को दुमका एवं 17 को बरहेट आ रहे हैं.
आखिरकार भाजपा को झामुमो एवं हेमंत सोरेन से इतना भय क्यों हो गया है. श्री भट्टाचार्य ने यह बातें अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कही. उन्होंने कहा कि अब भी समय है कि भाजपा अपने पांच वर्ष के कुशासन पर अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ले एवं अपनी हार स्वीकार कर ले. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पूरी भाजपा शिबू सोरेन एवं हेमंत सोरेन के पीछे पड़ जाये, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. राज्य के आदिवासी-मूलवासी इसका जवाब में देने में सक्षम हैं.
पिपरवार घटना शासन की विफलता है : श्री भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड के पिपरवार में घटित घटना ने पूरे झारखंड के जनमानस को उद्वेलित कर दिया है.
ऐसे तो लिंचिंग के कारण पूरा झारखंड देश भर में बदनाम है और ये लिंचिंग, शासन-प्रशासन तथा किस राजनीतिक संगठन के इशारे पर यहां जारी रहा, सभी जानते हैं. पांच वर्षों में लगभग दस दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ घिनौना काम किया गया है. यह सब कुकर्म इसलिए झारखंड में हो रहा है, क्योंकि यहां का पुलिस कप्तान लोगों की सुरक्षा पर न ध्यान देकर भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाता है.
आदिवासी-गैर आदिवासी की जमीन भी अवैध रूप से कब्जा करवाता है और वहां टीओपी बनवाता है. उन्होंने कहा कि कमाल है पिपरवार के लोग न्याय मांग रहे हैं, पर उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है. पिपरवार की घटना पूरी तरह से शासन की विफलता है. ऐसी घटना पर सीधे राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए.
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