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कांग्रेस का घोषणा-पत्र- महिलाओं को पुलिस बल में 33 फीसदी आरक्षण

बेटियों की शादी पर मिलेंगे ‍51 हजाररुपये रांची : कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने पार्टी के घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बताते हुए कहा कि राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार और लालफीताशाही पर अंकुश लगाया जायेगा. सरकारी योजनाओं का फार्म डोर टू डोर स्कीप कर घर-घर पहुंचाया जायेगा. सोशल ऑडिट […]

बेटियों की शादी पर मिलेंगे ‍51 हजाररुपये

रांची : कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने पार्टी के घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बताते हुए कहा कि राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार और लालफीताशाही पर अंकुश लगाया जायेगा. सरकारी योजनाओं का फार्म डोर टू डोर स्कीप कर घर-घर पहुंचाया जायेगा. सोशल ऑडिट एक्ट प्रभावी किया जायेगा. घरेलू बिजली दर में कटौती, निजी स्कूल के शुल्क वृद्धि पर अंकुश लगाने, रांची में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल की संभावना पर फिजिब्लिटी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जायेगी.

कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था करने और महिलाओं के लिए पुलिस बल में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने की बात कही गयी है. श्री सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्ष की रघुवर सरकार में लगभग छह हजार स्कूलों को बंद कर दिया गया. उनको फिर से खोला जायेगा.
भीड़ के चंगुल में आने पर होनेवाली मौतों व मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जायेगा. मदरसा और अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाया जायेगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि पार्टी के सत्ता में आने पर सीएनटी-एसपीटी एक्स सख्ती के साथ लागू किया जायेगा.
सीएनटी और एसपीटी उल्लंघन के मामलों में जमीन के हस्तांतरण को खारिज किया जायेगा. भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2013 में राज्य सरकार द्वारा किये गये बदलाव को निरस्त किया जायेगा. वन अधिकार कानून व पंचायत राज को अधिकार देने वाले कानून का कड़ाई से पालन किया जायेगा. जनगणना में सरना कोड की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की जायेगी. कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जायेगा.
बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी. पार्टी की ओर से कोयलकारो, ईचाखरकई, अडाणी गोड्डा और पारासी गोल्ड माइन लीज परियोजना निरस्त की जायेगी. पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा और पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर में भी कमी की जायेगी. प्रेस कांफ्रेंस में प्रदेश सह प्रभारी उमंग सिंघार व घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता व अन्य मौजूद थे.

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