रांची : मुख्य सचिव व कार्मिक विभाग ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का गलत प्रमाण पत्र जारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.कार्मिक विभाग ने सारे प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है.
उन्हें कहा गया है कि वे एसटी व एससी के गलत, फर्जी व झूठे प्रमाण पत्र रखने वालों को भी चिह्नित करें. अगर इस तरह के लोगों के बारे में सूचना मिलती है, तो तत्काल कार्रवाई करें. वहीं जो भी अफसर व कर्मचारी झूठा व फर्जी सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर भी कार्रवाई की जाये. केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के निर्देश पर राज्य में इस तरह की कार्रवाई शुरू की गयी है.
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर इस मामले से अवगत कराया है. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बनी संसदीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है. इसमें इसका उल्लेख किया गया है कि फर्जी तरीके से अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट बन रहे हैं. पर्याप्त कागजात व सही सत्यापन के बिना ही सर्टिफिकेट बनाये जा रहे हैं.
कमेटी द्वारा यह भी बताया गया कि सर्टिफिकेट बनाने में भी काफी विलंब किया जा रहा है. कमेटी ने ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने व सजा की अनुशंसा की. कमेटी की पहल के बाद मंत्रालय ने झारखंड सहित सारे राज्यों को पत्र भेजा है.
मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को लिखा है कि इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करने के पहले सक्षम प्राधिकार को काफी ध्यान देने की जरूरत है. अगर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया के तहत सत्यापन में जानबूझ कर विलंब किया गया, तो संबंधित अफसरों पर कार्रवाई करें.
