सैकड़ों पारा शिक्षकों के फर्जी होने का शक, होगी जांच

रांची : सरकार के आदेश के बाद भी लगातार बायोमेट्रिक्स उपस्थिति नहीं बनानेवाले पारा शिक्षकों का स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग भौतिक सत्यापन करायेगा. शिक्षा विभाग को इनके फर्जी होने का शक है. विद्यालयवार ऐसे शिक्षकों की जांच की तैयारी की जा रही है. यह देखा जायेगा कि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत है कि नहीं.

दुर्गा पूजा के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की जायेगी. जुलाई में सात हजार, तो अगस्त में लगभग 15 हजार पारा शिक्षकों ने बायोमेट्रिक्स उपस्थिति नहीं बनायी है. उल्लेखनीय है कि दो हजार से अधिक पारा शिक्षकों का मानदेय शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास नहीं होने के कारण रोका गया है.

फिलहाल शपथ पत्र व उपस्थिति पंजी की जांच के बाद इन पारा शिक्षकों को मानदेय देने का निर्णय लिया गया है. राज्य में वर्तमान में कुल 63117 पारा शिक्षक कार्यरत हैं.

प्रमाण पत्रों का भी नहीं हुआ सत्यापन

राज्य में वर्ष 2009 के बाद से पारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है. नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक के दस वर्ष बाद भी पारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हुआ है. इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा बार-बार निर्देश दिये जाने के बाद भी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. पारा शिक्षकों की नियुक्ति के बाद से अब तक उनके रिकार्ड का सत्यापन नहीं हुआ है. राज्य स्तर पर इसका रिकार्ड सरकार के पास नहीं है.

सभी जिलों को पारा शिक्षकों से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है. हालांकि यह अब तक नहीं हुआ है. इस संबंध में फिर से सभी जिलों को निर्देश दिया गया है. ऐसे में आशंका जतायी जा रही है कि वैसे पारा शिक्षक जो निर्देश के बाद भी बाॅयोमेट्रिक्स उपस्थिति नहीं बना रहे हैं, उनमें कुछ शिक्षक फर्जी हो सकते हैं.

नियुक्ति का नहीं मिल रहा है रिकॉर्ड

राज्य के कई जिलों में पारा शिक्षकों की नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन नहीं होने की बात सामने आयी है. पलामू के दो प्रखंडों के पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान पर भी रोक लगा दी गयी है. वर्तमान में इस मामले की जांच विधानसभा समिति द्वारा की जा रही है.

कई जिलों में ऐसा मामला सामने आया है. पारा शिक्षकों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति से होती है, जिसका अनुमोदन प्रखंड व जिला शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है. पारा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रखंड व जिला शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदन का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है.