रांची : राज्य में स्कूली शिक्षा से संबंधित विषयों पर परामर्श देने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री स्कूली शिक्षा परामर्शदातृ समिति गठित की गयी है. समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा समिति के गठन को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है. समिति में कुल 22 सदस्य होंगे. समिति की बैठक प्रत्येक चार माह में होगी. आवश्यकता अनुरूप विशेष बैठक बुलाकर एवं उप समिति गठित कर निर्णय लिया जा सकेगा.
विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग का स्थापना क्षेत्र काफी व्यापक है. वर्तमान में विभाग के अधीन 35447 प्राथमिक व मध्य विद्यालय, 2875 माध्यमिक विद्यालय, 864 प्लस टू उच्च विद्यालय व 291 आवासीय विद्यालय संचालित हैं. इसके अलावा राज्य में 28 केंद्रीय विद्यालय, 26 नवोदय विद्यालय, सीबीएसइ व आइसीएसइ बोर्ड से मान्यता प्राप्त 387 विद्यालय, झारखंड एकेडेमिक काउंसिल से स्वीकृति प्राप्त 357 विद्यालय के अलावा कल्याण विभाग द्वारा संचालित 170 विद्यालय हैं.
राज्य में संचालित सभी विद्यालयों में एक समान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा जीरो ड्राप ऑउट लक्ष्य को प्राप्त करना चुनौती है. स्कूली शिक्षा के अति महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर परामर्श के लिए मुख्यमंत्री स्कूली शिक्षा परामर्शदातृ समिति का गठन किया जा रहा है.
परामर्शदातृ समिति में ये होंगे सदस्य : परामर्शदातृ समिति के अध्यक्षमुख्यमंत्री होंगे. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की मंत्री उपाध्यक्ष, विभाग के सचिव सदस्य सचिव होंगे. समिति में विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सह कौशल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव / सचिव सदस्य होंगे. समिति में झारखंड एकेडेमिक काउंसिल, राज्य बाल संरक्षण आयोग और राज्य नि:शक्तता आयोग के अध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है.
साथ ही क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय विद्यालय संगठन, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रतिनिधि, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य, संत जेवियर स्कूल के प्राचार्य, डीपीएस के प्राचार्य, डीएवी स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, मदरसा/संस्कृत विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय और यूनिसेफ व डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे.
